पवार आणि ठाकरे : राजकीय कुटुंबांचे मनोमिलन हा 'मास्टरस्ट्रोक' की टिकून राहण्याची धडपड?

मुंबईसह महाराष्ट्रातल्या 29 महानगपालिकांच्या निवडणुका जवळपास 7 ते 10 वर्षांच्या उशीरानंतर अखेरीस पार पडत आहेत, हेच एकमेव त्यांचं वैशिष्ट्य नव्हे. एवढा मोठा कालावधी या महानगरांमध्ये लोकप्रतिनिधींशिवाय गेला नव्हता, हे खरंच आहे.

पण जसं या लांबलेल्या निवडणुका कधी पार पडतील याचे अंदाज आणि अपेक्षा उमेदवारांसहित मतदारांनीही ठेवणं जवळपास सोडून दिल होतं आणि अपेक्षितरित्या त्या मोठ्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर होत आहेत, तसंच अजूनही काही अनपेक्षित या निवडणुकीनिमित्तानं घडलं आहे.

ते कधीतरी घडेल अशी अपेक्षा होती, पण आताच घडेल असं अजिबातच नव्हतं. म्हणून अनपेक्षित. ते म्हणजे जवळपास 20 वर्षांनी दोन ठाकरे बंधू एकत्र येणं आणि बऱ्याच काळाच्या अंतर्गत धुसफुशीनंतर अडीच वर्षांपूर्वी वेगळे झालेले पवार काका-पुतणे एकत्र येणं. म्हणजे दोन सेना आणि दोन 'राष्ट्रवादी' अशी मोट बांधली जाणं.

खरं तर 2019 पासून महाराष्ट्रात काय शक्य आणि काय अशक्य हे छातिठोकपणे कोणाची सांगण्याची हिंमत होणार नाही, अशा कल्पनातीत जोड्या जुळल्या आहेत आणि तुटल्याही आहेत. त्यामुळे सिनेमॅटिक वाटावे असे राजकारणातले 'धोबिपछाड' किंवा 'मास्टरस्ट्रोक' किंवा 'ट्विस्ट्स' हे आता गेल्या सात वर्षांमध्ये नवे राहिलेले नाहीत.

पण मुंबईच्या मैदानात एवढ्या वर्षांची राजकीय कटुता विसरुन ठाकरेंनी एकत्र येणं आणि पुण्याच्या मैदानावर एकाच घरातली मुलगी आणि सून एकमेकांविरुद्ध निवडणुकीला उभ्या राहण्याएवढी राजकीय कटुता असतांना दोन्ही पवारांनी एकत्र येणं, हा केवळ एक राजकीय डाव आहे का?

2014 नंतर देशभर बदललेल्या राजकारणाच्या प्रवाहात टिकून राहण्याची, सर्व्हायव्हल, ही धडपड आहे? मोदींच्या नेतृत्वातल्या नव्या भाजपचा राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक स्तरावर उदय झाल्यावर हिंदुत्वासहित ज्या अनेक मुद्द्यांवर आक्रमक होत त्यांनी राजकारण केलं आणि त्यांना यश मिळालं, त्यात एक मुद्दा हा 'घराणेशाही'चा आहे.

काँग्रेसचं गांधी घराणं, महाराष्ट्रात ठाकरे आणि पवार घराणं, बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादवाचं कुटुंब, उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह-अखिलेश यादवांचं कुटुंब, बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींचं कुटुंबं, दक्षिणेतल्या तामिळनाडूत करुणानिधींचं कुटुंब या सगळ्यांवर भाजपनं सतत टीका केली. त्यांच्याविरुद्ध त्यांच्या प्रदेशात राजकारण उभारलं.

काही ठिकाणी यश आलं, काही ठिकाणी अपयश. ही मोठी घराणीच नाही, तर स्थानिक पातळीवर ब-याच पिढ्या बस्तात बसवलेली जी राजकीय घराणी होती, त्यांनाही या बदललेल्या राजकारणाची झळ पोहोचलीच. अर्थात, स्वत: भाजप हा काही घराणेशाहीपासून दूर नाही. त्यांच्या स्वत:च्या पक्षात अशी अनेक उदाहरणं आहेत आणि इतर पक्षातून आलेल्या राजकीय घराण्यांना, वारसदारांना त्यांनी आपल्या पक्षात स्थान दिलं आहे.

पण तरीही बदलांमध्ये टिकण्यासाठी चाललेला या घराण्यांचा संघर्ष, लढाई अथवा धडपड हे समकालीन राजकारणाचं वैशिष्ट्य आहे. जसा तो संघर्ष ज्या विचारधारांचं ते प्रतिनिधित्व करतात त्याचा आहे, तसाच तो टिकून राहण्यासाठी आहे का? त्यासाठीच मुंबईत ठाकरे असतील किंवा पुण्यात पवार, यांचं मनोमिलन झालं आहे का?

ठाकरे बंधू जेव्हा 20 वर्षांनी एकत्र येतात...

राज ठाकरे 2005 साली शिवसेनेतून बाहेर पडले होते आणि वर्षभरातच त्यांनी त्यांच्या 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना' हा पक्ष स्थापन केला. राज यांच्या शिवसेनेतून बाहेर पडण्याला उद्धव ठाकरे यांच्याशी असलेल्या संघर्षाचं कारण होतं आणि त्याची परिणिती एक नवी 'सेना' तयार होण्यामध्ये झाली.

त्यानंतर आजपर्यंतचा सगळा काळ, प्रत्येक निवडणुका, या दोन्ही भावांनी एकमेकांविरुद्ध लढवल्या आहेत. बाळासाहेब ठाकरेंच्या हयातीतही दोन भाऊ एकत्र येऊ शकले नाहीत. राजकीय अंतर तर वाढलंच, पण त्यांच्यात काही निवडक कौटुंबिक कार्यक्रम वगळता वैयक्तिक अंतरही वाढतच गेलं. त्यातली बरीच कटुता राजकीय व्यासपीठांवरही व्यक्त झाली. मतांच्या राजकारणात दोन्ही पक्षांनी एकमेकांचं नुकसान केलं.

राज यांनी जेव्हा 'मनसे'च्या स्थापनेनंतर मराठी आणि स्थानिकांचा मुद्दा आक्रमक पद्धतीनं हाती घेतला, तत्कालिन आघाडी सरकारच्या काळात त्यांना राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. 2009 च्या निवडणुकीत त्यांचे 13 आमदार निवडून आले. लोकसभेतल्या मुंबईतल्या काही जागा अवघ्या काही मतांनी हुकल्या. त्यानंतर थोड्याच काळात मुंबई, पुणे महापालिकेत त्यांचे मोठ्या संख्येनं नगरसेवक निवडून आले. नाशिक महानगपालिकेत त्यांचा पक्ष सत्तेत आला.

स्थापनेनंतर थोडक्या काळात मोठं शिखर अनुभवलेल्या या पक्षाला नंतर मात्र यशाच्या बाबतीत अजूनही उतारच पहायला मिळतो आहे. असं नाही राज ठाकरेंची लोकप्रियता किंवा त्यांच्या सभांची गर्दी कमी झाली. ती आजही तशीच आहे. पण निवडणुकीतलं अपयश मागे लागलं आहे. पुढच्या लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांची पिछेहाट झाली.

नवं राजकारण करण्याचे आणि पक्षाला नवी ऊर्जा देण्याचे अनेक प्रयत्न राज यांनी केले. त्यांनी देशापेक्षा महाराष्ट्रालाच महत्व देणार असल्याचं सांगून लोकसभा लढवणार नाही असं जाहीर केलं. पण नंतर तो निर्णय बदलला. त्यांनी स्वत: विधानसभेच्या आखाड्यात उतरण्याचा निर्णय जाहीर केला, पण तो प्रत्यक्षात आला नाही. 2019 मध्ये त्यांनी नरेंद्र मोदी आणि भाजपविरुद्ध लोकसभेला प्रचार केला, मात्र 2024 च्या निवडणुकांच्या वेळेस नरेंद्र मोदी यांना जाहीर पाठिंबा दिला.

राज यांनी अनेकदा युती किंवा आघाडी करण्याचे प्रयत्न केले, पण भेटींव्यतिरिक्त ते प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही. कधी काँग्रेस, कधी शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याशी नजदीकी वाढली. पण उत्तर भारतीय मतांच्या भितीमुळे ते पक्षही आघाडी करु शकले नाहीत.

पुढे राज यांनी आक्रमक हिंदुत्वाचा पुकारा सुरु केल्यावर भाजपशी त्यांची जवळीक वाढली. देवेंद्र फडणवीस अनेकदा त्यांच्या घरी आले, एकनाथ शिंदे आले, पण राज 'महायुती'त काही जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळे एकट्यानं निवडणुका ते लढवत राहिले आहेत. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत पुत्र अमित ठाकरे दादर-माहिम मतदारसंघातून निवडणुकीला उभे राहिले. पण भाजप-शिंदेंशी मैत्री असूनही उपयोग झाला नाही आणि अमित पराभूत झाले.

या सगळ्या प्रयत्नानंतर राज यांच्या 'मनसे'ला युती साठी उद्धव ठाकरेंची शिवसेना हाच पूरक पर्याय होता. अन्य कोणताही पर्याय नव्हता. दोन्ही पक्ष एकाच कौटुंबिक, वैचारिक पृष्ठभूमीचे.हिंदुत्व आणि मराठीचा मुद्दा. नातंही महत्वाचं ठरलंच. सतत अपयशाचा सामना करणाऱ्या 'मनसे'ला टिकून राहण्यासाठी राजकीय मैत्रीची आवश्यकता होतीच.

त्यामुळे 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत एकमेकांवर येथेच्छ टीका करणाऱ्या भावांनी अशा निर्णायकी, अस्तित्वाच्या लढाईत एकत्र येण्यासाठी राज ठाकरेही पुढे आले.

दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांनी 2019 पासून भाजपला त्यांचा राजकीय शत्रू ठरवून नवं राजकारण उभं करायला सुरुवात केल्यापासून त्यांचा पक्ष सर्वात कसोटीच्या काळातून जातो आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत शिवसेना गेल्यावर त्यांच्या मूळ मतदाराला धक्का लागला होताच, पण एकनाथ शिंदेंनी बंड केल्यावर पहिल्यांदाच शिवसेनेचे दोन पक्ष झाले. असं यापूर्वी कधीही झालं नव्हतं.

उद्धव ठाकरेंनी 'महाविकास आघाडी'ला सोबत घेऊन तेव्हापासून भाजप आणि शिंदेंना निवडणुकांमध्ये टक्कर दिली आहे. विशेषत: मुंबईतला शाखा पातळीवरचा कार्यकर्ता आजही त्यांच्याच शिवसेनेसोबत आहे असं मानलं जातं. पण तरीही शिंदेंच्या वेगळं होण्यानंतर ठाकरेंची शिवसेना सावरली नाही आहे. सतत पराभव वाट्याला येत आहेत आणि पदाधिकारी कार्यकर्ते पक्षातून बाहेर पडत आहेत.

सत्ता गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातल्या आणि निवडणूक आयोगातल्या लढाईत उद्धव यांना यश मिळाले नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीत संमिश्र यश मिळालं. सहानुभूतीही त्यांच्याच बाजूला होती. पण विधानसभेपर्यंत ते टिकलं नाही. भाजप आणि शिंदेंचं सत्तेत असणं, 'लाडकी बहीण' योजनेसारख्या योजना आणि राज्यभर एकंदरच पक्षसंघटनेची झालेली विभागणी, यामुळे उद्धव यांना विधानसभेत 20 आमदारांच्या पुढे जाता आलं नाही. मुंबई वगळता इतर महाराष्ट्रात फार काही हाती लागलं नाही.

उद्धव यांचं राजकारण पहिल्यापासूनच लवचिक आणि नवे मित्र शोधण्याचं राहिलं आहे. 'मराठी' चेहरा असलेल्या शिवसेनेला त्यांनी इतर भाषिक मतदारांमध्येही वाढवलं. मुस्लिम मतदारांनाही आपल्याकडे आणलं. राजकीय विरोधक असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबतही आघाडी करुन पाहिली. थोड्या काळासाठी प्रकाश आंबेडकरांच्या 'वंचित बहुजन आघाडी'सोबतही त्यांनी युती केली होती.

पण तरीही नव्या भाजपविरोधी राजकारणात अद्याप त्यांना निवडणुकीत यश मिळालं नाही. आता तर प्रश्न मुंबईचा आहे. मुंबई हे शिवसेनेसाठी सगळं काही आहे. केंद्र आणि राज्यातला सत्तेतला सहभाग गेल्यावर, मुंबईची सत्ताही हातातून गेली तर उद्धव ठाकरेंच्या राजकारणासाठी अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल.

त्यामुळे अनेक प्रकारच्या युती आणि आघाडी विविध पक्षांसोबत करुन झाल्यावर आणि अपेक्षित यश न मिळाल्यावर राज ठाकरे यांची 'मनसे' हाच पर्याय मर्यादित झालेल्या त्यांच्या पक्षसंघटनेसाठी दिसत होता. ते टिकण्यासाठी आवश्यक दिसत होतं.

त्यामुळेच मराठी, हिंदुत्ववादी आणि मुंबईकेंद्रित अशा तीन समान मुद्द्यावर एवढी एकमेकांविरुद्ध असलेले दोन भाऊ एकत्र आले. कारण दोघांसाठी आणि ज्या शिवसेनेतून दोघांच्याही राजकीय उदय झाला, तिच्या मुंबईत टिकून राहण्यासाठी तोच पर्याय होता.

"दोन्ही भावांकडे दुसरा कुठलाही पर्याय नव्हता. मराठी माणसाच्या मुद्द्यावर एकत्र येणं ही त्यांची अपरिहार्यता आहे. एका बाजूला उद्धवना अनेक जण सोडून चालले आहेत. तिकडे 'मनसे'चीही संघटनात्मक परिस्थिती बरी नाही. त्यामुळे यांना एकमेकांचे हात धरणं ही गरज बनली होती. सध्या तरी काहीही झालं तरी भाजपला मुंबईत स्वबळावर सत्ता स्थापन करु द्यायची नाही असा दोघा भावांच हेतू दिसतो आहे. जर भाजपला रोखण्यात ते यशस्वी झाले तरच ते इथे टिकू शकतात," ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान सांगतात.

पवार कुटुंबाचं आणि 'राष्ट्रवादीं'चं एकत्र येण्याचा अर्थ काय?

अजित पवारांनी 2019 चं बंड जरी काही तासांमध्ये शमलं आणि एकसंध राष्ट्रवादी लगेच 'महाविकास आघाडी' मध्ये सहभागी झाली तरीही तेव्हापासूनच या पक्षातल्या अनेकांचं भाजपसोबत मित्रपक्ष म्हणून राजकारण करावं असं मत होतं. सत्ता गेल्यानंतर त्या भावनेनं लगेचच पुन्हा उचल खाल्ली. शरद पवारांच्या 'निवृत्ती' जाहीर करण्याच्या कार्यक्रमावेळेसच्या नाट्यात ती दिसलीही.

2024 मध्ये जेव्हा अजित पवारांचं दुसरं बंड झालं, तेव्हा मात्र त्यांच्यासोबत जे अनेकजण गेले ते पहिल्यासारखे परत आले नाहीत. भाजपच्या साथीनं अजित पवारांचं राजकारण बळकट होत गेलं. 'कायम सत्तेत राहणारा पक्ष' असं ज्याचं वर्णन केलं गेलं, त्यांना विधानसभेतही यश मिळालं. अनेकांच्या मागच्या चौकशाही तूर्तास थांबलेल्या दिसताहेत.

दोन 'राष्ट्रवादी' झाल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीपर्यंत पक्षांमधली स्पर्धा कुटुंबापर्यंतही पहायला मिळाली होती. सुप्रिया सुळे विरुद्ध सुनेत्रा पवार अशी कुटुंबातली लढाई किमान पवारांच्या बाबतीत कोणीही अपेक्षित केली नव्हती. पण ती झाली. पण त्यानंतर मात्र कौटुंबिक पातळीवरही, विविध संबंधित संस्थांच्या कार्यक्रमात पवार कुटुंबीय एकत्र दिसू लागले.

रविवारी 28 डिसेंबरला बारामतीतल्या कार्यक्रमात गौतम अदानींसमवेत एकत्र आलेले पवार कुटुंबीय हा फोटो त्यासाठीच राज्यभरात एवढ्या चर्चेचा विषय बनला आहे.

पण सध्याच्या स्थितीत दोन्ही राष्ट्रवादींना स्वतंत्र लढतांना अनेक प्रश्नांना सामोरं जावं लागतं आहे. सत्तेतले तीनही पक्ष अनेक महानगरपालिकांमध्ये एकत्र लढत नाही आहेत. उदहरणार्थ पुणे, पिंपरी चिंचवड. पण इथं दोन्ही राष्ट्रवादींकडे स्वबळावर सगळ्या लढणं हेही जवळपास अशक्य आहे. तेवढे उमेदवार नाही आहेत. त्यातही शरद पवारांच्या 'राष्ट्रवादी'मध्ये हा प्रश्न अधिक गहन आहे. त्यामुळे आपल्या बालेकिल्ल्यातलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी या दोघांनाही एकत्र येणं हाच पर्याय होता.

शिवाय, शरद पवारांच्या 'राष्ट्रवादी'मध्ये भविष्याविषयीही चर्चा सुरु आहेच. पुढे जातांना एकत्र किंवा स्वतंत्र हा तो प्रश्न आहे. स्वत: शरद पवारांचं वयानुसार सगळीकडे फिरणं, सगळ्या प्रक्रियेमध्ये असणं हे आव्हानात्मक आहेच. शिवाय, अजित पवारांनी जो मार्ग सध्याच्या राजकीय स्थितीनुसार पत्करला तोच घ्यावा, हा विचारही या पक्षात आहेच. मुद्दा सत्तेत राहण्याचा आहे. सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील, रोहित पवार, जितेंद्र आव्हाड असे नेते अजूनही या पक्षात असले तरीही या पक्षाचं विखुरलेपण लक्षात आल्याशिवाय राहात नाही.

"ज्या पद्धतीनं लोक पक्षाबाहेर चालले आहेत ते पाहता सगळे आपलं भविष्य काय याचा नक्की विचार करत आहेत. शिवाय काही विषयांवर शरद पवारांनी ज्या भूमिका घेतल्या आहेत त्यावरुन काँग्रेस, शिवसेना असे पक्षही आता विश्वासार्हतेचा प्रश्न निर्माण झाला असं उघडपणे म्हणत आहेत. त्यामुळे स्पर्धत रहायचं असेल तर अजित पवारांसोबत एकत्र जाणं हे गरजेचं बनलं होतं. ही भविष्यातल्या विलिनिकरणाची नांदी आहे का, हे पहायला मात्र अजून थोडा वेळ थांबावं लागेल," असं ज्येष्ठ पत्रकार संजय जोग म्हणतात.

त्यामुळे दोन्ही 'राष्ट्रवादीं'च्या विलिनिकरणाची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून होते आहे. महानगरपालिका निवडणुकांत एकत्र येणं ही त्यासाठीची परिक्षा असू शकते. जे एकत्र 'राष्ट्रवादी'चे, विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रातले, बालेकिल्ले होते, तिथेही भाजपची ताकद ज्याप्रकारे वाढते आहे, ते पाहताही या दोन पक्षांना एकत्र येण्याचाच पर्याय दिसतो आहे.

म्हणून, मनोमिलनापेक्षा वास्तवात असलेली राजकीय परिस्थिती, एकत्र आले तरच टिकण्याची असलेली संधी आणि त्यातून भविष्यात निर्माण होऊ शकणाऱ्या शक्यता, यासाठीच कुटुंबातल्या दऱ्या मिटवून एकत्र येणारी ही निवडणूक ठरते आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)