दासमुंशी का कहना है कि विधेयक का दायरा सिर्फ़ क्रिकेट तक सीमित नहीं है

विधेयक के अमल में आते ही निजी टेलीविज़न चैनलों को सीधा प्रसारण का फीड प्रसार भारती को भी उपलब्ध कराना होगा.

यह विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेगी जो पिछले दिनों श्रीलंका और वेस्टइंडीज़ के साथ हुए मैचों के दूरदर्शन पर प्रसारण को लेकर उठे विवाद के बाद जारी किया गया था.

निजी चैनलों ने प्रसार भारती को सीधा प्रसारण का फीड नहीं देने का फ़ैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी और सरकार की डाउनलिंकिंग और अपलिंकिंग नीतियों पर सवाल उठाए थे.

निजी चैनलों का कहना था कि सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर दिखाए जाने से उन्हें विज्ञापन से होने वाली आय घट सकती है जबकि वे खुद बोली लगा कर प्रसारण अधिकार खरीदते हैं.

संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा ने शुक्रवार को नए विधेयक को मंजूरी दे दी. लोकसभा से यह गुरुवार को ही पारित हो गया था.

इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने कहा कि यह विधेयक सिर्फ़ क्रिकेट तक सीमित नहीं होगी और बाक़ी खेलों का प्रसारण भी सुनिश्चित किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि यह विधेयक उन आम लोगों के हित में है जिनके पास केबल टेलीविज़न सेवा नहीं है.