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जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत प्रशासित राज्य जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग कर दी गई है. राज्यपाल एनएन वोहरा ने राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने पास ले लिए हैं. राज्यपाल ने गुरुवार रात एक घोषणापत्र जारी कर विधानसभा भंग कर दिया. इसस पहले मुख्यमंत्री ग़ुलाम नबी आज़ाद ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. पीपुल्स डेमोक्रैटिक पार्टी (पीडीपी) के समर्थन वापस लेने से आज़ाद सरकार अल्पमत में आ गई थी. पीडीपी ने अमरनाथ मंदिर बोर्ड को सरकारी ज़मीन देने के विरोध में समर्थन वापस लिया था. हालाँकि उसके बाद सरकार ने एक आदेश जारी कर ज़मीन वापस ले ली थी. लेकिन पीडीपी अपने रुख़ पर अड़ी रही और राज्य सरकार अल्पमत में आ गई. सोमवार को विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने विश्वास मत हासिल करने का प्रस्ताव रखा था लेकिन पर्याप्त समर्थन के अभाव में मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया. पीडीपी कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल थी और इसके 18 विधायक हैं. इसके पहले पीडीपी और पैंथर्स पार्टी ने ग़ुलाम नबी आज़ाद सरकार का समर्थन न करने की सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी थी जिसके बाद से ही लग रहा था कि आज़ाद बहुमत नहीं जुटा पाएंगे. |
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फ़िल्म न्यूयॉर्क का प्रोमोशन
