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ज़मीन वापस करने की पेशकश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ मंदिर बोर्ड ने वो ज़मीन वापस करने की पेशकश की है जो राज्य सरकार ने उसे दी थी. अमरनाथ मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष के नाते जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा है कि अब जब सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो तीर्थ यात्रियों को हर सुविधा मुहैया करवाएगी, ऐसे में बोर्ड को ज़मीन की ज़रूरत नहीं है. राज्यपाल का ये पत्र रविवार को श्रीनगर में मीडिया को जारी किया गया. मुख्यमंत्री ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि वो ज़मीन बोर्ड को असल मायनों में दी ही नहीं गई थी और न ही बोर्ड ने इसके लिए पैसे दिए थे.उनका कहना था, कैबिनेट के आदेश का क्रियान्वन नहीं किया गया था. एक सवाल के जवाब में ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा, जब कैबिनेट की बैठक होगी तो ज़मीन आवंटन के आदेश को वापस ले लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने इस अफ़वाहों का खंडन किया कि मंदिर बोर्ड को बरर्ख़ास्त कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा की रसमों से जुड़ी सारी बातों का ज़िम्मा बोर्ड के पास ही रहेगा. ग़ुलाब नबी आज़ाद ने कहा कि राज्यपाल ने शुक्रवार को उन्हें लिखा था कि क्या राज्य सरकार अमरनाथ यात्रा पर आए यात्रियों को सभी सुविधाएँ मुहैया करवाने की ज़िम्मेदारी लेगी. विवाद ज़मीन आवंटन के ख़िलाफ़ एक्शन समिति के अध्यक्ष मियाँ अब्दुल क़यूम ने बीबीसी को बताया कि कैबिनेट के फ़ैसले का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक औपचारिक तौर से इसे वापस नहीं लिया जाता. कश्मीर में लगातार छठे दिन बंद रहा.मंदिर बोर्ड को पिछले दिनों वन विभाग का भूखंड आवंटित किया गया था. मुद्दे पर अपनी भूमिका को लेकर विवादित रही पीडीपी ने शनिवार को समर्थन वापसी की घोषणा थी. दरअसल, मंदिर की ज़मीन को लेकर शुरू हुए विवाद में यह तो स्पष्ट होता जा रहा था कि ज़मीन का आवंटन रद्द होगा पर बाद में यह लड़ाई इसका श्रेय लेने की बन गई. कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल पीडीपी ने इस मुद्दे पर सरकार को 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था पर 28 को ही समर्थन वापस ले लिया. विश्लेषक बताते हैं कि पीडीपी ने इसपर दबाव बनाकर इसका श्रेय खुद लेना चाहा पर अब राज्य सरकार समर्थन वापसी के बाद ख़ुद इसका श्रेय लेती नज़र आएगी. |
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फ़िल्म न्यूयॉर्क का प्रोमोशन
