माओवादियों और अन्य दलों के बीच अभी भी कई मुद्दों पर मतभेद हैं

नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेता प्रचंड के आवास पर छह घंटे तक चली बैठक में ये फ़ैसला किया गया.

पूर्व माओवादी विद्रोहियों ने मुख्य धारा में आने के बाद संविधान सभा के चुनावों में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं.

संविधानसभा की पहली बैठक में ही राजशाही ख़त्म करने के बाद नई सरकार में माओवादी प्रधानमंत्री पद के साथ-साथ राष्ट्रपति पद की माँग कर रहे थे.

लेकिन अब उनका कहना है कि वे समाज के किसी ग़ैर राजनीतिक विशिष्ट व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने पर राजी हैं.

माओवादियों के पोलित ब्यूरो के सदस्य पोस्ता बहादुर ने कहा, "पार्टी इस फ़ैसले पर इसलिए पहुँची क्योंकि दूसरे दल कार्यपालिका के अधिकारों से लैस राष्ट्रपति पद की व्यवस्था का विरोध कर रहे थे."

बीबीसी संवाददाता का कहना है कि इस फ़ैसले से माओवादियों और दूसरे दलों के बीच बेहतर संवाद का रास्ता साफ़ होगा.

हालाँकि अभी भी कई मुद्दों पर मतभेद बरक़रार हैं. माओवादियों का आरोप है कि नेपाली कांग्रेस और नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (यूनाईटेड मार्क्सवादी-लेनिनवादी) नई सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार हासिल करने में जुटी हुई है.

नेपाली कांग्रेस और सीपीएन (यूएमएल) की एक माँग ये है कि संसद में साधारण बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का प्रावधान किया जाए.

दूसरी ओर माओवादी पुरानी व्यवस्था पर बल दे रहे हैं जिसके तहत सरकार हटाने के लिए दो तिहाई सदस्यों का बहुमत ज़रूरी है.