कई दल महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण के विरोध में है

केंद्रीय कैबिनेट की सोमवार रात हुई बैठक में ये तय हुआ है कि विधेयक को पहले राज्यसभा में पेश किया जाए.

लोकसभा का बजट सत्र सोमवार को ही ख़त्म हो गया.

केंद्र सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे वामपंथी दलों ने इस विधेयक के पक्ष में सरकार पर दबाव बनाया. इसके तहत संसद में महिलाओं के लिए 33 फ़ीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है.

हालाँकि सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) में शामिल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और लोक जनशक्ति पार्टी इसका विरोध कर रहे हैं.

समाजवादी पार्टी और विपक्षी एनडीए खेमे में शामिल जनता दल (युनाईटेड) भी विधेयक का विरोध कर रही है.

इन दलों का कहन है कि विधेयक में दलितों और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए.

जदयू के नेता शरद यादव ने यहाँ तक धमकी दी है कि वो विधेयक पेश ही नहीं होने देंगे.

वर्षों से इंतज़ार

महिला आरक्षण विधेयक पिछले 12 वर्षों से अधर में लटका हुआ है और केंद्र में चार बार सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद कोई भी सरकार इसे दोनों सदनों से पारित नहीं करवा सकी.

इस बीच तीन बार इसे संसद में पेश किया गया लेकिन विधेयक पारित नहीं हो सका.

एचडी देवगौड़ा की अगुआई वाली संयुक्त मोर्चे की सरकार ने पहली बार ये विधेयक तैयार किया था.

इसे पहली बार 12 सितंबर 1996 में संसद में पेश किया गया और इसे संसदीय समिति के पास भेज दिया गया.

देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल ने 1997 में इसे पारित कराने की कोशिश की लेकिन उनकी ही पार्टी जनता दल में इसका विरोध हुआ और बात वहीं दब कर रह गई.

एनडीए के शासनकाल में तत्कालीन विधि मंत्री राम जेठमलानी ने जब विधेयक पेश करने की कोशिश की तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने अभूतपूर्व हंगामे के बीच उनके हाथ से ही विधेयक की कॉपी छीन ली और उसे फाड़ दिया.

एनडीए सरकार ने वर्ष 1999, 2002 और 2003 में इसे संसद में पेश किया लेकिन यह पारित नहीं हो सका.