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दो हफ़्ते के लिए टली सरबजीत की सज़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पाकिस्तान में क़ैद सरबजीत सिंह की फाँसी दो सप्ताह के लिए टाल दी गई है. सरबजीत सिंह के वकील अब्दुल हमीद राणा ने यह जानकारी दी है. पहले सरबजीत सिंह को एक अप्रैल को फाँसी दी जाने वाली थी लेकिन ऐन वक़्त पर इसे एक महीने के लिए टाल दिया गया था. इसके बाद उन्हें एक मई को फाँसी दी जानी थी लेकिन अब राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने इसे दो सप्ताह के लिए टाल दिया है. सरबजीत सिंह के वकील का कहना है कि राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के पास सरबजीत सिंह पर रहम करने की कई याचिकाएँ भेजी गई हैं. उन्होंने नई सरकार के पहल का भी हवाला दिया. नई सरकार ने भी राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव भेजा है कि जिन लोगों को मौत की सज़ा दी गई है, उनकी सज़ा आजीवन क़ैद में बदल दी जाए. अब्दुल हमीद राणा ने यह भी उम्मीद जताई कि सरबजीत सिंह को बचा लिया जाएगा. याचिका उन्होंने कहा, "मुझे ये याद नहीं आता कि पाकिस्तान ने किसी भारतीय को फाँसी दी हो या भारत ने किसी पाकिस्तानी को फाँसी दी हो. इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए." कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में मानवाधिकार मामलों के पूर्व मंत्री अंसार बर्नी ने वहाँ क़ैद भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह को बचाने की आख़िरी कोशिशों के तहत राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के पास याचिका भेजी थी. सरबजीत सिंह पर जासूसी और 1990 में कई बम धमाके करवाने का आरोप है जिसमें 14 लोग मारे गए थे. उन पर लाहौर की एक अदालत में मुक़दमा चला और 1991 में उनको मौत की सज़ा सुना दी गई. निचली अदालत की ये सज़ा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाल रखी. भारत सरकार ने सरबजीत की सज़ा माफ़ करने की अपील की थी और माना जा रहा है कि पाकिस्तान की नई सरकार सरबजीत मामले की समीक्षा कर सकती है. |
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