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चौधरी से नहीं मिल सकीं बेनज़ीर भुट्टो | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो को अपदस्थ मुख्य न्यायाधीश इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी से मुलाक़ात करने से रोक दिया. बेनज़ीर भुट्टो ने शनिवार को संक्षिप्त नज़रबंदी से बाहर निकलने के बाद अपनी राजनीतिक सक्रियता फिर से शुरू की और कुछ विदेशी राजनयिकों, पार्टी समर्थकों और कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से मुलाक़ात की. भुट्टो ने अपदस्थ मुख्य न्यायाधीश इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी से भी मुलाक़ात करने की कोशिश की लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया. ग़ौरतलब है कि शनिवार, तीन नवंबर को आपातकाल लगाए जाने के साथ ही इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी को भी नज़रबंद कर दिया गया था. बेनज़ीर भुट्टो ने भी शुक्रवार का दिन इस्लामाबाद में अपने घर में नज़रबंदी में गुज़ारा. बेनज़ीर भुट्टो शुक्रवार को रावलपिंडी में एक रैली को संबोधित करने वाली थीं और उसके लिए जैसे ही अपने इस्लामाबाद स्थित मकान से रावलपिंडी के लिए निकलीं तो उन्हें नज़रबंदी का नोटिस दिया गया था. नज़रबंदी से बाहर आने के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने कहा है कि आपातकाल लगाए जाने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ और राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ को सेनाध्यक्ष का पद छोड़ने पर मजबूर करने के लिए वह अपना राजनीतिक अभियान जारी रखेंगी. बेनज़ीर भुट्टो की माँग है कि राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ 15 नवंबर 2007 तक सेनाध्यक्ष का पद छोड़ दें और मध्य जनवरी 2008 तक आम चुनाव कराएँ. परवेज़ मुशर्रफ़ ने गत गुरूवार को कहा था कि 15 फ़रवरी 2008 से पहले आम चुनाव करा दिए जाएंगे. राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जब उनके दूसरे कार्यकाल को मंज़ूरी मिल जाएगी तो वह सेनाध्यक्ष का पद भी छोड़ देंगे. अमरीका ने बेनज़ीर भुट्टो की नज़रबंदी हटाने का स्वागत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में सभी उदारवादी पक्षों को एकजुट होकर लोकतंत्र की बाहली के लिए काम करना चाहिए. अमरीका ने पाकिस्तानी शासन के इस क़दम की निंदा की थी और कहा था कि बेनज़ीर को 'आवाजाही की आज़ादी' मिलनी चाहिए. उधर एटॉर्नी जनरल मलिक मोहम्मद क़य्यूम ने कहा है कि आपातकाल एक महीने के भीतर हटाया जा सकता है. उन्होंने कहा है कि सुरक्षा स्थिति में सुधार आ रहा है. राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने चरमपंथियों की बढ़ती हिंसा और न्यायपालिक में अव्यवस्था की दलील देते हुए शनिवार, तीन नवंबर को आपातकाल लगा दिया था. |
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