रामदत्त त्रिपाठी बीबीसी संवाददाता, लखनऊ

	अमिताभ ने उत्तर प्रदेश सरकार को पहले ही इस आशय की एक चिट्ठी भेजी थी

उनके ऊपर ज़मीन के काग़ज़ात में हेरफेर करने का आरोप है, किसी तरह की क़ानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने यह फ़ैसला किया है.

लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के वकील देवेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि उनके ऐसा करने का कोई असर उनके ख़िलाफ़ क़ायम अभियोग पर नहीं पड़ेगा.

देवेंद्र उपाध्याय ने कहा कि ग्राम सभा ने इस बात का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है कि अमिताभ बच्चन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और न ही ग्राम सभा ने इस तरह का बयान देने के लिए आरएस गुप्ता को अधिकृत किया है.

ग्राम समाज के वकील आरएस गुप्ता मानते हैं कि ग्राम समाज ने उन्हें ऐसा कोई प्रस्ताव देने के लिए अधिकृत नहीं किया है.

उनका कहना था कि बहस के दौरान उन्होंने सिर्फ़ ये कहा था कि अमिताभ बच्चन इस केस को लड़ते हैं तो उनके ख़िलाफ़ धोखाधड़ी का मुक़दमा चल सकता है और यदि वे अपना दावा छोड़ देते हैं तो इस तरह के मुक़दमे से बच सकते हैं.

दावा छोड़ा

अमिताभ बच्चन के वकील ने अदालत ने हलफ़नामा दायर करके सूचित किया है कि अमिताभ बच्चन ने विवादित ज़मीन पर अपना दावा छोड़ दिया है.

अमिताभ बच्चन के वकील ने कहा कि इसके बाद उनके मुवक्किल के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करने का औचित्य नहीं रह जाता.

अमिताभ बच्चन ने अदालत से अपने वकील के ज़रिए अपील की है कि उनके ख़िलाफ़ इस ज़मीन से संबद्ध किसी मामले में दीवानी या आपराधिक कार्रवाई न की जाए.

सरकारी वकील ने दावा छोड़ने संबंधी हलफ़नामे को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें अपनी दलीलें रखने के लिए थोड़ा समय चाहिए.

अदालत ने मुक़दमे की अगली सुनवाई 24 अक्तूबर को करने का फ़ैसला किया है.

सरकारी वकील का कहना है कि पंचायत की इसमें कोई भूमिका नहीं है, मुक़दमा इस बारे में है कि बाराबंकी के जिलाधिकारी ने दस्तावेज़ों की जाँच के बाद पाया था कि अमिताभ बच्चन को ग़लत तरीक़े से उस ज़मीन का मालिक दिखाया गया था जो उनकी नहीं थी.

फैज़ाबाद के कमिश्नर की अदालत ने भी पाया कि अमिताभ बच्चन का उस ज़मीन पर कोई हक़ नहीं बनता और काग़ज़ात में हेरफेर करके उन्हें ग़लत ढंग से उसका मालिक बताया गया है.

फैज़ाबाद के कमिश्नर ने सिफ़ारिश की थी कि इस मामले में अमिताभ बच्चन के ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमा चलाया जाना चाहिए.