भारत-चीन दोनों एक दूसरे पर ज़मीन पर अनधिकृत कब्ज़े का आरोप लगाते हैं

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन और चीन के विदेश उपमंत्री दाई बिंगुओ के बीच हुई वार्ता के बाद जारी बयान में कहा गया है कि बातचीत आगे भी जारी रहेगी.

सीमा विवाद पर दोनों देशों के बीच यह ग्यारहवीं दौर की वार्ता थी.

इस वार्ता को महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि यह ऐसे समय में हुई है जब भारत के दो बड़े नेता चीन की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं.

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए ढाँचा बनाने की दिशा में उपयोगी और सकारात्मक बातचीत हुई है वार्ता के बाद जारी बयान

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस साल के अंत में चीन की यात्रा पर जाना है वहीँ यूपीए और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गाँधी भी राष्ट्रपति हू जिंताओ के निमंत्रण पर चीन की यात्रा पर जाने वाली हैं.

दोनों नेताओं की यात्राओं की तारीख़ अभी तय नहीं हुई है.

तीन दिन की बातचीत के बाद बीजिंग में भारतीय दूतावास ने बयान जारी करते हुए कहा है, "भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए ढाँचा बनाने की दिशा में उपयोगी और सकारात्मक बातचीत हुई है."

भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मसलों को सुलझाने के लिए 2003 में दोनों देशों ने विशेष दूतों की नियुक्ति की थी.

उल्लेखनीय है कि भारत का आरोप है कि चीन ने भारतीय राज्य जम्मू-कश्मीर की 41, 180 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर अनधिकृत कब्ज़ा कर रखा है. इसमें 5,180 वर्ग किलोमीटर की वह ज़मीन
शामिल है जो पाकिस्तान ने 1963 में हुए समझौते के बाद चीन को दे दी थी.

दूसरी ओर चीन का आरोप है कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की 90,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर अनिधिकृत कब्ज़ा कर रखा है.