इफ़्तिख़ार चौधरी का कहना है कि उन पर इस्तीफ़े के लिए दबाव डाला गया

अपने निलंबन के ख़िलाफ़ सड़क से लेकर अदालत तक लड़ रहे जस्टिस चौधरी ने इस तरह से एक और बड़ी क़ानूनी बाधा पार कर ली है.

सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पर चौधरी के वकीलों ने अदालत परिसर में ही जश्न मनाया, हालाँकि सरकार का कहना है कि इस निर्णय का मतलब उसकी शिकस्त नहीं है.

राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ ने मार्च में इफ़्तिख़ार चौधरी को पद के दुरुपयोग के आरोप में निलंबित कर दिया था, हालाँकि जस्टिस चौधरी के समर्थकों का कहना है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं.

दबाव

इससे पूर्व, मई माह के शुरू में निलंबन के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कराने की चौधरी की अपील स्वीकार कर ली गई थी.

सुप्रीम कोर्ट को सौंपे दस्तावेज़ में जस्टिस चौधरी ने कहा था कि राष्ट्रपति मुशर्रफ़ ने कदाचार के कथित आरोपों की आड़ में उन पर इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव बनाया.

उनका कहना था कि जब उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया तो उन्हें ख़ुफ़िया विभाग ने पाँच घंटे तक ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से हिरासत में रखा.

जस्टिस चौधरी ने अदालत को दिए हलफ़नामे के ज़रिए निलंबन के समय के घटनाक्रम का उल्लेख किया था.

निलंबित मुख्य न्यायाधीश के वक़ील ने अदालत में कहा था कि राष्ट्रपति मुशर्रफ़ उनके मुवक्क़िल के ख़िलाफ़ 'निजी द्वेष' रखते हैं.

जस्टिस जौधरी के निलंबन के ख़िलाफ़ पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और इसे मुशर्रफ़ के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है.