पत्रकार इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं

जनल मुशर्रफ़ ने शनिवार को रावलपिंडी में मीडिया प्रतिनिधियों से मुलाक़ात की और उन्हें यह आश्वासन दिया.

परवेज़ मुशर्रफ़ ने इसी हफ़्ते एक अध्यादेश को मंज़ूरी दी थी जिसके तहत मीडिया पर नियंत्रण के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं.

इस अध्यादेश का पाकिस्तान की मीडिया विरोध कर रही है. इसी के मद्देनज़र जनरल मुशर्रफ़ ने मीडिया प्रतिनिधियों से इस मामले पर चर्चा की.

मुशर्रफ़ ने मीडिया प्रतिनिधियों को एक आचारसंहिता बनाने के लिए तीन दिन का वक़्त दिया.

उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर वो अध्यादेश को वापस ले लेंगे.

अध्यादेश

इस अध्यादेश के मुताबिक़ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण को और अधिकार मिल गए हैं.

प्राधिकरण किसी भी मीडिया संगठन के उपकरण ज़ब्त कर सकता है, ऑफ़िस को सील करता है और यहाँ तक कि उसका लाइसेंस भी रद्द कर सकता है.

ये नियम टेलीविज़न के अलावा इंटरनेट पर जारी वीडियो और मोबाइल फ़ोन पर भी लागू होंगे. स

रकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जब ज़रूरी समझा जाएगा, इसके आधार पर कार्रवाई होगी. प्रसारक और केबल डिस्ट्रीब्यूटरों पर भी इस क़ानून की गाज गिर सकती है.