ईरान कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए है.

विदेश व्यापार से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इस प्रतिबंध के बाद यूरेनियम संवर्द्धन में इस्तेमाल होने वाले किसी भी सामग्री का ईरान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्यात नहीं किया जा सकेगा.

ये प्रतिबंध पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णय के आधार पर लगाए गए हैं.

यूपीए सरकार के वामपंथी सहयोगियों ने संयुक्त राष्ट्र का परमाणु एजेंसी में ईरान के ख़िलाफ़ मतदान करने के लिए सरकार की आलोचना की थी.

भारत सरकार ने यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी की रिपोर्ट से ठीक पहले की है.

माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में ईरान की ओर से सुरक्षा परिषद की शर्तों को नहीं माने जाने की बात कही जाएगी.

इस रिपोर्ट के बाद ईरान पर और कठोर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जाने का रास्ता साफ़ हो सकता है.

भारत ने कहा है कि वह यदि ईरान संबंधी सुरक्षा परिषद के किसी प्रस्ताव का समर्थन करता है तो इसका यह मतलब नहीं कि ईरान के साथ इसके दोस्ताना संबंध नहीं हैं.

पिछले महीने ईरान, पाकिस्तान और भारत के बीच सात अरब डॉलर के गैस पाइपलाइन परियोजना के लागत के एक फार्मूले पर सहमति हुई थी.

लगभग 2,600 किलोमीटर की इस पाइपलाइन परियोजना पर बातचीत की शुरुआत वर्ष 1994 में ही हुई थी लेकिन कई मुद्दों पर असहमति के चलते इसमें रुकावटें आती रही हैं.