बसपा से अलग हुए विधायकों के बल पर मुलायम सिंह ने सरकार बनाई थी

मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उनके इस्तीफ़े राज्यपाल टी वी राजेश्वर को भेज दिए.

मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इन मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़े दिए हैं.

इस्तीफ़ा सौंपने वाले मंत्रियों में महिला कल्याण व संस्कृति मंत्री राजेंद्र सिंह राणा, कृषि शिक्षा राज्यमंत्री योगेश प्रताप सिंह, राष्ट्रीय एकीकरण राज्यमंत्री वीरेंद्र सिंह बुंदेला, समाज कल्याण राज्यमंत्री शैलेंद्र यादव, मत्स्य पालन राज्यमंत्री दिनेश सिंह और ग्राम विकास मंत्री राजपाल त्यागी शामिल हैं.

अदालत का फ़ैसला

ग़ौरतलब है कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी के उन 13 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था जिनके समर्थन से 2003 में मुलायम सिंह सरकार का गठन हुआ था.

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 13 विधायकों की सदस्यता ख़ारिज कर दी थी जो राज्यपाल से मिलने गए थे.

इन 13 विधायकों ने 24 अन्य विधायकों ( कुल 37 विधायक) के साथ मिलकर लोकतांत्रिक बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था जिसका बाद में समाजवादी पार्टी में विलय हो गया था.

उत्तर प्रदेश विधानसभा में लोकतांत्रिक बहुजन दल को अलग गुट के रूप में तत्कालीन स्पीकर केसरीनाथ त्रिपाठी ने मान्यता दे दी थी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केसरीनाथ त्रिपाठी के फ़ैसले को रद्द कर दिया था और इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने को कहा था.

इस दौरान 13 में से पाँच विधायक वापस बसपा में चले गए थे लेकिन तत्कालीन स्पीकर माता पांडे ने इनकी सदस्यता ख़ारिज कर दी थी.

उल्लेखनीय है कि इन सदस्यों के अयोग्य करार दिए जाने के बाद भी मुलायम सरकार को विधानसभा में बहुमत हासिल है.