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गुरुवार, 25 जनवरी, 2007 को 04:46 GMT तक के समाचार
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मुलायम सरकार ने बहुमत साबित किया

मुलायम सिंह यादव
मुख्यमंत्री पर क़ानून-व्यवस्था को न संभाल पाने के आरोप लगाए जा रहे हैं
उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार ने विपक्ष के बहिष्कार के बीच गुरुवार को विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया है.

सरकार को बहुमत के लिए 197 मत चाहिए थे और उन्हें 223 मत मिले हैं.

उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को राज्यपाल के भाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान होना था. इस मतदान को सरकार और विपक्ष के बीच शक्ति परीक्षण के तौर पर भी देखा जा रहा था.

वर्तमान विधानसभा में कुल 403 सदस्य हैं जिनमें से केवल 392 को ही मत देने का अधिकार हासिल है. इस तरह से बहुमत साबित करने के लिए राज्य सरकार को 197 मतों की ज़रूरत थी.

राज्य के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने पहले धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान कराया और फिर उसके बाद राज्य सरकार के विश्वास मत पर भी मतदान करवा दिया.

इस मतदान में उन्हें 223 विधायकों का समर्थन मिला और इस तरह राज्य सरकार ने लिखित तौर पर अपना बहुमत स्थापित कर दिया.

माना जा रहा है कि ऐसा राज्य सरकार पर विधानसभा के बाहर से हो सकने वाले ख़तरे से निपटने के लिए किया गया है.

बिखरा विपक्ष

इस दौरान विपक्ष बिखरा हुआ और बँटा हुआ नज़र आया.

 मतदान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के आठ, राष्ट्रीय लोकदल के दो और बहुजन समाज पार्टी के तीन विधायकों ने मुलायम सिंह सरकार के पक्ष में मतदान किया

विपक्ष में मतदान से पहले ही विपक्षी दलों ने एक स्वर में परिवहन मंत्री नरेश अग्रवाल के इस्तीफ़े की माँग करते हुए सत्र का बहिष्कार कर दिया था. विपक्ष का आरोप था कि उन्होंने बुधवार को सत्र के दौरान असंवैधानिक बयान दिए थे.

जानकारों का मानना है कि विपक्ष ने इस बात का बहाना बनाकर सत्र का बहिष्कार इसीलिए किया क्योंकि शायद वे ख़ुद में फूट के ख़तरे से आशंकित थे.

और हुआ भी ऐसा ही, सत्तापक्ष विपक्षी दलों में सेंध लगाने में क़ामयाब रहा.

मतदान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के आठ, राष्ट्रीय लोकदल के दो और बहुजन समाज पार्टी के तीन विधायकों ने मुलायम सिंह सरकार के पक्ष में मतदान किया.

पिछले दिनों दो राजनीतिक दलों, कांग्रेस और लोकदल ने राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था जिसके बाद से यह पहला मौका था जब राज्य सरकार का शक्ति परीक्षण किया गया.

राज्यपाल के भाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान पहले इसी महीने की 30 तारीख को होना था पर सरकार ने चर्चा को सीमित करते हुए मतदान 25 जनवरी को ही करवाने का फैसला लिया था.

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