पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं

ये पुलिसकर्मी उसी क्षेत्र में नियुक्त थे जहाँ से कई बच्चों और औरतों के लापता होने की घटना सामने आई.

भारी जनाक्रोश के कारण तीन अन्य पुलिस अधिकारी पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं.

इसी बीच इस हत्याकांड की छानबीन के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित एक उच्चस्तरीय समिति ने गुरूवार से अपनी जाँच शुरु कर दी है.

समिति ख़ास तौर पर इस बात की जाँच करेगी कि स्थानीय पुलिस ने लापता हुए बच्चों को ढूँढने के लिए क्या क़दम उठाए.

समिति अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर सरकार को सौंप देगी.

पिछले महीने नोएडा के पास निठारी गाँव में 17 कंकाल बरामद हुए थे जो पिछले दो वर्षों के दौरान लापता हुए बच्चों और महिलाओं के थे.

बच्चों के यौन शोषण और क़त्ल की घटना तब प्रकाश में आई जब स्थानीय पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 31 के एक घर से एक बोरी बरामद की जिसमें उसे कुछ कपड़े और मानव अस्थियाँ मिलीं.

इनमें से 12 बच्चों के कंकालों की पहचान की जा चुकी है.

आक्रोश

पिछले सप्ताह स्थानीय लोगों ने पुलिस और स्थानीय शासन के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन किए और कई जगह हिंसक झड़पें भी हुईं.

	मकान मालिक महिंदर सिंह पंधेर पहले ही गिरफ़्तार हो चुके हैं

इस मामले में मकान मालिक मोहिंदर सिंह पंधेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ़्तार किया जा चुका है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बुधवार को एक नोटिस जारी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से अपहृत और लापता बच्चों को बारे में रिपोर्ट माँगी है.

जवाब देने के लिए राज्य के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को छह फ़रवरी तक का समय दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो सदस्यीय पीठ ने आगरा के दयाल शर्मा की याचिका पर यह नोटिस जारी किया है.

दयाल का 17 साल का बेटा पिछले साल फ़रवरी से लापता है और अब तक उसका पता नहीं चला है.

इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इन 17 बच्चों के साथ कथित यौनाचार और उनकी हत्या के मामले की जाँच सीबीआई से कराने की अपील ठुकरा दी है.

निठारी हत्याकांड का मामला अब राजनीतिक रंग भी पकड़ता जा रहा है.

मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के भाई और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री शिवपाल यादव ने इलाके का दौरा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएँ हर राज्य में होती हैं लेकिन यहाँ का शासन उसे प्रकाश में ला सका.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल भी निठारी गाँव का दौरा कर चुके हैं.

इसी बीच राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को दी जाने वाली राहत राशि बढ़ाने का फ़ैसला किया है.