सुबीर भौमिक बीबीसी संवाददाता,कोलकाता

	उम्मीद है कि सेना की तैनाती से अल्फ़ा की गतिविधियों पर लगाम लगेगा

यह प्रस्ताव रविवार को साझा कमान की बैठक में पेश किया गया. असम में अलगाववादी हिंसा से निपटने के लिए इस कमान का गठन किया गया है.

इसमें राज्य सरकार के अधिकारी, पुलिस, सेना और अर्द्धसैनिक बलों के प्रतिनिधि शामिल हैं. कमान का गठन नब्बे के दशक के आखिर में किया गया था.

अभी भी असम के अधिकांश इलाक़ों में सेना के जवान सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं लेकिन गुवाहाटी को इससे अलग रखा गया था.

गुवाहाटी में पिछले दिनों बम विस्फोट की कई घटनाएं हुई हैं. कई लोग मारे गए हैं और संभावना है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं फिर हो सकती हैं खगन सर्मा

असम पुलिस के ख़ुफ़िया विभाग के प्रमुख खगन सर्मा ने ने बताया, "गुवाहाटी में पिछले दिनों बम विस्फोट की कई घटनाएं हुई हैं. कई लोग मारे गए हैं और संभावना है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं फिर हो सकती हैं."

सर्मा का कहना है कि बम धमाकों के लिए अलगाववादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी अल्फ़ा ज़िम्मेदार है.

ग़ौरतलब है कि अल्फ़ा और केंद्र सरकार के बीच शांति वार्ता सितंबर महीने में टूट गई थी.

अल्फ़ा ने फरवरी में राज्य में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का बहिष्कार करने का ऐलान किया है. साथ ही यह संगठन गणतंत्र दिवस समारोहों का भी बहिष्कार करता रहा है.

सर्मा का कहना है कि इन अवसरों पर हमले की आशंका बढ़ जाती है. सितंबर में शांति वार्ता टूटने के बाद से अब तक बम विस्फोट की घटनाओं में 20 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं.

सेना की तैनाती होने से अल्फ़ा के हमला करने की कोशिशों को रोकने में मदद मिल सकती है.

हालाँकि मानवाधिकार संगठन सेना तैनात करने का विरोध कर सकते हैं.