विपक्षी दल चुनावी क़ानूनों में परिवर्तन की माँग कर रहे हैं

अधिकारियों का कहना है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण ठिकानों पर सेना को तैनात कर दिया गया है.

अंतरिम सरकार ने यह आदेश विपक्षी दलों के कई दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद दिया है.

शनिवार रात गृह मंत्रालय की ओर से आए बयान के मुताबिक़ यह आदेश राष्ट्रपति की ओर से दिए गए हैं.

अवामी लीग के नेतृत्व में विपक्षी दल चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बनाने के लिए चुनावी क़ानून में आवश्यक परिवर्तनों की माँग कर रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में 23 जनवरी को चुनाव होने हैं लेकिन इससे पहले वहाँ हड़ताल और धरना-प्रदर्शनों का दौर चल रहा है.

चुनाव के पहले सरगर्मी

चुनावी सुधार के लिए दबाव बनाने के लिए विपक्षी दलों ने पिछले दो दिनों तक राजधानी ढाका में सड़क और कई रेलमार्गों को रोके रखा था.

विपक्षी दलों की माँग है कि मतदाता सूची को बदला जाना चाहिए क्योंकि उसमें फर्जी मतदाताओं के नाम दर्ज हैं.

विपक्षी दल, चुनाव आयोग पर राजनीतिक द्वेष का आरोप लगाते हुए माँग कर रहे हैं कि चुनावों से पहले इस आयोग का पुनर्गठन करना चाहिए.

यह विरोध प्रदर्शन हर बार शांतिपूर्ण भी नहीं होता. पिछले अक्तूबर के अंतिम दिनों से शुरु हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान अब तक कोई तीस लोगों की जानें जा चुकी हैं.

राष्ट्रपति इयाजुद्दीन अहमद ने कहा है कि अगले महीने के चुनावों को ध्यान में रखकर आदेश दिए गए हैं और इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाना ही है.