सरकार के अनुसार बिक्री घटाने का कोई वाजिब कारण नहीं है

बीबीसी संवाददाता ज़ुबैर अहमद के अनुसार पेट्रोल पंप मालिकों का मानना है कि महाराष्ट्र में पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी गैस पर बिक्री कर की दर आसपास के राज्यों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है. विवाद इस कर को घटाने की माँग पर है.

राज्य में कंपनियों के चलाए जा रहे केवल 18 पेट्रोल पंप खुले हैं और लोगों को केवल उन्हीं पर निर्भर करना पड़ रहा है.

कर घटाने का कारण नहीं

महाराष्ट्र में डीज़ल पर 34 प्रतिशत और पेट्रोल पर लगभग 30 प्रतिशत कर लगाया जाता है.

महाराष्ट्र के पेट्रोल पंप मालिकों की माँग है कि बिक्री कर घटाया जाए क्योंकि महाराष्ट्र के आसपास के राज्यों में बिक्री कर कम है.

बीबीसी संवाददाता के अनुसार इसके कारण महाराष्ट्र की सीमा पर लगभग 800 पेट्रोल पंपों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और यही मालिकों की नाराज़गी का कारण है.

उधर सरकार का कहना है कि बिक्री कर घटाने का कोई कारण ही नहीं है.

सरकार ने शुक्रवार से ही आवश्यक वस्तु अधिनियम जारी कर दिया है और बीबीसी संवाददाता के अनुसार ये हड़ताल ग़ैर-क़ानूनी ठहरा दी गई है.

उनका कहना है कि फ़िलहाल तो हड़ताल का असर स्पष्ट नहीं है लेकिन एक या दो दिन में इसका काफ़ी असर देखने को मिल सकता है क्योंकि कई कारें और टेक्सियाँ सीएनजी गैस पर चलती हैं.