|
बिहार सरकार को चुनाव आयोग के आदेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चुनाव आयोग ने बिहार सरकार को आदेश दिए हैं कि वहाँ विधानसभा चुनाव से पहले सभी ग़ैरज़मानती वारंटों की तामील की जाए और अभियान शुरु करके अवैध हथियार ज़ब्त किए जाएँ. आयोग ने कहा है कि इस बीच आदतन अपराध करने वालों और असामाजिक तत्वों के ख़िलाफ़ भी एहतियाती क़दम उठाने चाहिए. बिहार सरकार से आयोग ने कहा है कि वह पहली जुलाई 2005 के बाद से हर ज़िले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजे. अक्तूबर में संभावित विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरु करते हुए आयोग ने बिहार सरकार से एक बार फिर कहा है कि वह पुलिस थानों को टेलीफ़ोन, वायरलेस सेट आदि संचार की सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ. बिहार सरकार से प्रशासन को वो सभी सुविधाएँ उपलब्ध करवाने को कहा गया है जिससे कि बारिश और बाढ़ के बाद सड़कों को जल्दी से दुरुस्त किया जा सके. इसके अलावा चुनाव आयोग ने ज़िलाधीशों से कहा है कि वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के उपयोग के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने को कहा है. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||