वामपंथी नेताओं ने कांग्रेस नेताओं को कई मुद्दों पर आड़े हाथों लिया

पिछले दिनों भारत सरकार ने नेपाल को हथियारों की आपूर्ति शुरु करने की घोषणा की थी. भारत ने नेपाल में इमरजेंसी की घोषणा के बाद हथियारों की आपूर्ति रोक दी थी.

साथ ही वामपंथी नेताओं ने कृषि क्षेत्र के मज़दूरों और आदिवासियों को ज़मीन सौंपे जाने संबंधी विधेयक न लाने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार की आलोचना की है.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए नेता सोनिया गाँधी ने गुरुवार को वामपंथी नेताओं के साथ नाश्ते पर मुलाक़ात की.

वामपंथी नेताओं को नेपाल को हथियारों की आपूर्ति शुरू करने पर आपत्ति थी. उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में इसे ज़ोर-शोर से उठाया.

वामपंथी नेताओं का कहना था कि नेपाल में परिस्थितियाँ नहीं बदली हैं इसलिए भारत सरकार को हथियारों की आपूर्ति नहीं करनी चाहिए.

वामपंथी नेता एबी बर्धन ने बताया कि सरकार ने उन्हें जानकारी दी है कि वह नेपाल को केवल ट्रकों की आपूर्ति करने जा रही इसमे कोई हथियार शामिल नहीं हैं. ये ट्रक नेपाल की सीमा पर खड़े हुए हैं.

आलोचना

वामपंथी नेताओं ने कृषि क्षेत्र के मजदूरों और आदिवासियों को ज़मीन सौंपे जाने संबंधी विधेयक न लाने के लिए यूपीए सरकार की आलोचना की.

सरकार की ओर से वामपंथी नेताओं को न्यूनत साझा कार्यक्रम की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई.

वामपंथी नेताओं ने साझा कार्यक्रम को जल्द लागू करने को कहा.

बैठक के बाद सीपीआई नेता एबी बर्धन ने पत्रकारों से बातचीत में जानकारी दी कि वामपंथी नेताओं ने महिला आरक्षण और रोज़गार गारंटी योजना संबंधी विधेयक लाने को कहा है.

उनका कहना था कि सरकार ने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया. वामपंथी नेताओं ने मुबंई के दो सेंटूर होटलों के बेचे जाने की सीबीआई से जाँच कराने की मांग की.

लेकिन इस बैठक में वित्त मंत्री चिदंबरम मौजूद नहीं थे इसलिए इस मामले पर बाद में चर्चा होगी.

इस बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए नेता सोनिया गाँधी के अलावा रक्षा मंत्री प्रणव मुखर्जी, सीपीएम नेता प्रकाश कारत, सीपीआई नेता एबी बर्धन, डी राजा और आरएसपी नेता अबनि रॉय मौजूद थे.