एफबीआई खुफिया मागलों में सक्षम मानी जाती है

असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने संवाददाताओं को बताया कि भारत में अमरीका के राजदूत डेविड मलफोर्ड ने एक पत्र लिखकर उन्हें ये प्रस्ताव दिया है.

इस बीच असम में सक्रिय अलगाववादी संस्था नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) ने राज्य सरकार के समक्ष शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है.

शनिवार से असम में हुए विस्फोटों और हिंसा के पीछे एनडीएफबी का ही हाथ माना जा रहा है.

जांच में मदद के अमरीकी प्रस्ताव का मुख्यमंत्री गोगोई ने स्वागत किया लेकिन साथ ही कहा कि इस प्रस्ताव को मानना या ठुकराना केंद्र के हाथ में है.

अगस्त महीने में बांग्लादेश में विपक्षी दल की रैली के दौरान जब 17 लोगों की मौत हुई थी तब भी अमरीका ने बांग्लादेश सरकार के समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखा था.

सीबीआई के कुछ अधिकारियों ने बीबीसी को बताया कि एफबीआई बांग्लादेश और पूर्वोत्तर में हुए बम विस्फोटों के बीच किसी संभावित कड़ी की तलाश में है.

बोडोलैंड का शांति प्रस्ताव

उधर अलगाववादी संगठन एनडीएफबी ने बयान जारी कर कहा है कि वो शांति वार्ताओं के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है.

एनडीएफबी ने अपने रुख के बारे में जल्दी ही राज्य सरकार को सूचित करने की बात भी कही है.

लेकिन दूसरे चरमपंथी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने राज्य सरकार के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. संगठन का कहना है कि वो केवल केंद्र सरकार से ही बात करेगी.

इस बीच पूर्वोत्तर छात्र संगठनों के आहवान पर एक दिन के बंद के कारण असम, मणिपुर और नगालैंड के कुछ हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त रहा.

यह संगठन मणिपुर से विवादास्पद सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून को हटाने की मांग कर रहा है.

अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति कम रही .

मणिपुर में जुलाई माह में सेना ने कथित तौर पर एक महिला को मार डाला था जिसके बाद सेना के विशेषाधिकारों को लेकर विरोध शुरु हो गया.

हालांकि मंगलवार के इस बंद का असल त्रिपुरा और अरुणाचल पर नहीं दिखाई दिया.