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ग्वांतानामो को बंद करने की तैयारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बराक ओबामा ने वादा किया था कि वो और उनकी टीम पहले दिन से ही दौड़ते हुए ज़मीन पर कदम रखेंगे और टीवी चैनल्स पर हर दो घंटे पर आ रही ब्रेकिंग न्यूज़ से ये साफ़ था कि उन्होंने अपने वादे पर अमल किया है. मंगलवार की रात ही उन्होंने ग्वांतानामो बे में चल रही सुनवाइयों पर 120 दिनों की रोक लगाने की दरख़्वास्त कर दी थी जिससे वो उन मामलों पर गौर कर सकें और उनकी सही तरीके से सुनवाई के लिए कदम उठाएं. बुधवार को उनकी दरख़्वास्त को मंज़ूरी दे दी गई. बुधवार को ही समाचार एजेंसियों को एक दस्तावेज़ हासिल हुआ जिसके तहत ओबामा ग्वांतानामो जेल को एक साल के अंदर बंद करने का एक फ़रमान जारी करेंगे. उस आदेश पर उन्होंने फ़िलहाल दस्तख़त नहीं किए हैं. मध्यपूर्व मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार की सुबह ही उन्होंने फ़लस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास, इसराइली प्रधानमंत्री एहुद ओल्मर्ट, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला और मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक से टेलीफ़ोन पर बात की. उनके प्रेस सचिव की तरफ़ से जारी एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति ओबामा ने फलस्तीनियों और इसराइल के बीच जारी युद्धविराम को और मज़बूत करने की ज़रूरत की बात की और तस्करी के ज़रिए हमास को मिल रहे हथियारों पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने की बात की. अंदाज़ा है कि बहुत जल्द वो मध्यपूर्व के लिए एक नए विशेष दूत के नाम का ऐलान करेंगे. नई शुरुआत पहले ही दिन उन्होंने कई आदेशों पर दस्तख़त किए जिससे उनका कहना है कि सरकार की पारदर्शिता में एक नए युग की शुरूआत होगी.
उन्होंने कहा कि सरकार को ज़िम्मेदार बनाने के लिए उसे जवाबदेह बनाना होगा और जवाबदेह बनाने के लिए उसके कामकाज में पारदर्शिता लानी होगी जिससे अमरीकी जनता को पता चले कि किस तरह के फ़ैसले लिए जा रहे हैं और वो उनके फ़ायदे में हैं या नहीं. उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार जितना संभव है उतनी जानकारी जनता को उपलब्ध करवाने की कोशिश करेगी. इन नए आदेशों के तहत व्हाइट हाउस के वो अधिकारी जिनका सालाना वेतन एक लाख डॉलर से ज्यादा है उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी. उनका कहना है कि अगर अमरीकी लोगों की जेब तंग है तो फिर अमरीकी अधिकारियों को भी अपने खर्चे घटाने होंगे. राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है कि नए नियम के तहत सरकारी अधिकारी ऐसे गुटों से किसी तरह का तोहफ़ा या फ़ायदा नहीं लेंगे जो अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे हों. वाशिंगटन में इन्हें लॉबिस्टस कहा जाता है और ऐसे गुटों की संख्या हज़ारों में है. अर्थव्यवस्था, इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान पर भी उन्होंने दो अलग अलग उच्चस्तरीय बैठक की हैं और बुधवार शाम तक ये भी ख़बर आ गई कि हिलेरी क्लिंटन को उनके विदेश मंत्री के तौर पर सीनेट की मंज़ूरी मिल गई है. उनकी टीम ने व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर अपनी नीतियों से संबंधित सभी जानकारी मुहैया करा दी और विदेश नीति के तहत उसमें पाकिस्तान का भी ज़िक्र है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को मिलनेवाले असैनिक मदद में वृद्धि होगी लेकिन अफ़गानिस्तान के सरहदों पर सुक्षा के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा. |
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