मंदी की चिंता बाज़ार पर हावी दिख रही है

माना जा रहा है कि यूरोपीय संघ (ईयू) के 27 सदस्य देश उस योजना का समर्थन करेंगे जिस पर रविवार को यूरोपीय ज़ोन के 15 देशों के बीच सहमति बनी थी.

उस योजना के बाद हालांकि शेयर बाज़ारों में थोड़ी स्थिरता आई है लेकिन हताशा की स्थिति बनी हुई है क्योंकि अमरीका और जर्मनी में आर्थिक मंदी की चिंता जारी है.

दूसरी ओर पर्यावरण पर काम करने वाले लोगों को डर है कि आर्थिक संकट के चलते जलवायु परिवर्तन के लिए बनाई गई योजना पटरी से उतर जाएगी.

साझा प्रयास

माना जा रहा है कि यूरोपीय संघ के नेता बैंकों के कर्ज़ों के लेनदेन फिर से शुरु करने और बाज़ार में विश्वासबहाली के लिए संयुक्त रुप से क़दम उठाने पर ज़ोर देंगे.

यूरोपीय आयोग के प्रमुख जोस मैन्युअल बरोसो ने कहा, "मुझे विश्वास है कि सभी निर्णय पर एकमत होंगे."

उन्होंने कहा, "सरकारों के प्रमुखों के विवेक और ज़िम्मेदारी के साझा बोध पर मुझे पूरा विश्वास है."

हालांकि मंगलवार को आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी आर्थिक मंदी की कगार पर है.

योजनाएँ

यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने मिलकर संकट में पड़े बैंकों को उबारने के लिए सैकड़ों अरब यूरो के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है.

	जर्मनी पर आर्थिक मंदी का ख़तरा मंडरा रहा है

फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, स्पेन और ऑस्ट्रिया योजना बना रहे हैं कि वे बैंकों को कर्ज़ की गारंटी देंगे, उनके लिए अल्पावधि के लिए नक़द पूंजी उपलब्ध करवाएँगे और कुछ बैंकों का आंशिक रुप से राष्ट्रीयकरण करेंगे.

यह योजना ब्रिटेन के 500 अरब पाउंड के आर्थिक पैकेज के मॉडल पर आधारित है.

बुधवार को होने जा रहे यूरोपीय संघ के सम्मेलन को परंपरा से हटकर यूरोपीय केंद्रीय बैंक के प्रमुख भी संबोधित करेंगे.

इसके अलावा यूरोपीय संघ के नेता प्रवासन संधि पर भी हस्ताक्षर करेंगे जिससे कि यूरोपीय संघ के रोज़गार बाज़ार में सुधार किया जा सके.

इसके अलावा फ़्रांस चाहता है कि दिसंबर में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता का उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पर्यावरणीय क़दमों को लेकर सहमति बन जाए.