आईएईए के बोर्ड की बैठक में मिली मंज़ूरी

परमाणु समझौते को लागू करने की दिशा में आईएईए की मंज़ूरी आवश्यक थी.

आईएईए की मंज़ूरी के बाद भारत को अब 45 सदस्यीय परमाणु सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) से सहमति लेनी होगी. ताकि भारत परमाणु ईंधन के व्यापार में शामिल हो सके.

आईएईए की मंज़ूरी ऐतिहासिक-मनमोहन

इसके बाद भारत-अमरीका परमाणु समझौते को अमरीकी संसद के अनुमोदन की ज़रूरत होगी.

भारत पर यह दबाव बना हुआ है कि वह नवंबर में होने वाले अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले इस समझौते को अमरीकी संसद तक पहुँचा दे और उसकी मंज़ूरी ले ले.

परमाणु समझौता

हाल ही में भारत सरकार को इसी परमाणु समझौते को लेकर संसद में विश्वास मत प्रस्ताव रखना पड़ा. क्योंकि सरकार को बाहर से समर्थन दे रही वामपंथी पार्टियों ने परमाणु समझौते के मुद्दे पर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था.

लेकिन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया. भारत का तर्क है कि देश की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों के लिए परमाणु समझौता आवश्यक है.

बैठक के दौरान आईएईए के प्रमुख मोहम्मद अल बरादेई ने कहा कि भारत के परमाणु ऊर्जा संस्थानों के सुरक्षा मानदंड एजेंसी के अनुकूल हैं.

उन्होंने कहा, "इससे भारत की ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं और साथ ही आईएईए की वैधानिक ज़रूरतों का भी ध्यान रखा गया है."

इस समझौते के बाद आईएईए के पर्यवेक्षक भारतीय असैनिक परमाणु ठिकानों की निगरानी करेंगे ताकि परमाणु ईंधन सैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल ना हो.

अमरीका के साथ हुए समझौते के तहत भारत परमाणु ईंधन और तकनीक के अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगा. लेकिन इसका इस्तेमाल उसे असैनिक या नागरिक कार्यों में ही करना होगा.

बीबीसी संवाददाताओं का कहना है कि अब आईएईए के साथ समझौते के बाद भारत के मौजूदा 22 परमाणु ठिकानों में से 14 आईएईए की निगरानी के दायरे में आ जाएँगे.