डेविड मलफ़र्ड ने भारत को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है

अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि इससे अमरीकी संसद के पास इस समझौते पर बहस करने के लिए और पारित करवाने के लिए पर्याप्त समय रहेगा.

अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि समझौते को अमरीकी संसद की मंज़ूरी मिल जाएगी.

उल्लेखनीय है कि अमरीका में नवंबर में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और बुश प्रशासन चाहता है कि इन चुनावों से पहले ही भारत के साथ परमाणु समझौते को मंज़ूरी मिल जाए.

इस समझौते को अमरीकी संसद में ले जाने से पहले भारत को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के साथ समझौता करना है और फिर उसे परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों (एनएसजी) की सहमति लेनी होगी.

जल्दी

भारत में अमरीका के राजदूत डेविड सी मलफ़र्ड ने क्लीवलैंड से टेलीफ़ोन पर हुई चर्चा में पत्रकारों से कहा कि भारत और आईएईए के बीच समझौते पर पहली अगस्त को चर्चा होगी.

इस समझौते का प्रारुप भारत ने गत सात जुलाई को आईएईए के 35 सदस्य देशों को वितरित किए थे.

डेविड मलफ़र्ड का कहना है कि इसके 10 दिनों बाद यह मसला एनएसजी के पास विचार के लिए जाएगा.

समाचार एजेंसी यूएनआई के अनुसार जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत को एनएसजी में 'बिना शर्त मंज़ूरी' मिल जाएगी, उन्होंने 'बिना शर्त' शब्द पर आपत्ति जताई और कहा कि वे मानते हैं कि भारत को 'साफ़ मंज़ूरी' मिल जाएगी.

अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की प्रवक्ता दाना पैरीनो ने कहा है कि अमरीका अगले कुछ हफ़्ते सभी के संपर्क में रहेगा.

हम जल्दी इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय ख़त्म हो रहा है प्रवक्ता, व्हाइट हाउस

उन्होंने कहा, "हम जल्दी इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय ख़त्म हो रहा है."

अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा की बैठक 10 अगस्त से शुरु हो रही है और यह 26 सितंबर तक चलेगी.

फिर बैठक राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के लिए स्थगित कर दी जाएगी. चार नवंबर को राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के बाद प्रतिनिधि सभा का लेम-डक सत्र शुरु होगा.

उनका कहना था कि जितनी जल्दी यह समझौता प्रतिनिधि सभा के सामने आएगा, इस पर मतविभाजन के लिए उतना अधिक समय मिल सकेगा.