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नहीं बदलेगी पर्यावरण नीतिः अमरीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बुश प्रशासन का कहना है कि अमरीका पर्यावरण को लेकर अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं करने जा रहा है. जबकि जलवायु परिवर्तन के मामले में दुनिया भर में अभियान चलाने वाले अमरीका के पूर्व उप राष्ट्रपति अल गोर के साथ ही संयुक्त राष्ट्र के संगठन आईपीसीसी (इंटरगर्वन्मेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज) को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है. आईपीसीसी के अध्यक्ष भारत के पर्यावरण वैज्ञानिक आरके पचौरी हैं. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि बुश प्रशासन किसी दबाव में नीति परिवर्तन की ज़रूरत महसूस नहीं करता है. दूसरी ओर पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर ने घोषणा की है कि वो इस पुरस्कार के रूप में मिलनेवाली राशि को जलवायु परिवर्तन के लिए होनेवाले शोध कार्यों में लगाएंगे. उनका कहना था कि दुनिया के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है और इसको लेकर ज़ागरूरता पैदा किए जाने की ज़रूरत है. अल गोर के प्रयास अल गोर बिल क्लिंटन के कार्यकाल में उप राष्ट्रपति थे. वे 2001 में जॉर्ज बुश के ख़िलाफ़ चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे.
अल गोर ने राजनीति से संन्यास लेने के बाद अपना पूरा ध्यान जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित कर रखा है. संयुक्त राष्ट्र की संस्था आईपीसीसी में जलवायु परिवर्तन से जुड़े तीन हज़ार से अधिक वैज्ञानिक काम करते हैं. नोबेल सम्मान समिति का कहना है कि वह चाहती है कि दुनिया का ध्यान जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या की ओर खींचा जाए. सम्मान की घोषणा में कहा गया है कि "जलवायु परिवर्तन के ख़तरों से आम जनता को आगाह करने की दिशा में अहम काम करने के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है." |
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