मध्य पूर्व पर गठित समूह की कोशिश है सफल सम्मेलन के आयोजन की

न्यूयॉर्क में मध्य पूर्व मामले पर गठित समूह ( अमरीका, रुस, यूरोपीय संघ और इंग्लैंड) की बैठक के बाद राइस ने कहा कि अरब लीग के प्रमुख सदस्यों को बुलाया जाएगा लेकिन शर्त ये है कि इन प्रतिनिधियों को इसराइल और फ़लस्तीन दो देशों के गठन के सिद्धांत को मानना होगा.

इसे देखते हुए सीरिया का मामला अलग दिखता है क्योंकि तकनीकी रुप से सीरिया अभी भी इसराइल से युद्ध की स्थिति में है.

दूसरी तरफ़ अरब देशों में सिर्फ़ जॉर्डन और मिस्र ने इसराइल के साथ शांति समझौते किए हैं.

इस समूह के दूत इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का कहना है कि मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया में अब तेज़ी आ गई है और साल के अंत तक फ़लस्तीनी राष्ट्र की रुपरेखा तय हो सकती हैं.

इस समूह ने 2003 में मध्य पूर्व शांति के लिए रोडमैप बनाया था लेकिन इस दिशा में कोई ख़ास प्रगति नहीं हुई है.

बीबीसी के कूटनीतिक मामलों के संवाददाता जोनाथन मार्कस का कहना है कि नवंबर में होने वाला सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय स्तर का शांति सम्मेलन हो सकता है.

हालांकि गज़ा पट्टी की स्थिति को लेकर फ़लस्तीनी और इसराइली एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने हैं क्योंकि इसराइल ने गज़ा पट्टी को 'दुश्मन क्षेत्र' घोषित कर दिया है.

इसके बीच समूह ने गज़ा पट्टी के लिए सहायता जारी रखने की बात कही है और इसराइल को चेतावनी दी है कि वो सहायता में कोई दखल न दे.

समूह ने गज़ा पट्टी से इसराइली क्षेत्र में हो रहे रॉकेट हमलों पर भी चिंता प्रकट की है.