उप राष्ट्रपति ने कहा कि इस योजना को लागू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी

इराक़ के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई यह योजना अगले पाँच वर्षों के लिए घोषित की गई है.

उप राष्ट्रपति ने इस योजना की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में की.

उन्होंने इस योजना में वार्षिक विकास लक्ष्यों, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए उठाए जाने वाले क़दमों, मानवाधिकारों के संरक्षण की नीति और क़ानून व्यवस्था की बहाली की बात कही है.

देश की सुरक्षा व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस योजना में सुरक्षा इंतज़ामों को मज़बूत करने के भी कई वादे किए गए हैं.

मदद

हालांकि इसके लिए इराक़ की तेल से होने वाली आमदनी के अलावा अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से आर्थिक मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी.

इराक़ के विकास पर केंद्रित इस योजना के बारे में अपनी राय रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सदस्य देशों से इस योजना को सहयोग देने के लिए कहा है.

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में इराक़ कई कठिन चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसी स्थिति में उसे अकेला नहीं पड़ने देना चाहिए.

पिछले कुछ वर्षों से लगातार हिंसा और संघर्ष झेल रहे इराक़ को इन स्थितियों की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

देश की आर्थिक स्थिति पर तो इसका प्रतिकूल असर पड़ा ही है, साथ ही संपत्ति और संसाधनों के नष्ट होने से आधारभूत ढाँचे को भी नुक़सान पहुँचा है.