ग़ज़ा में आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गई है

गुरुवार को दाता देशों ने लेबनान में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए क़रीब 90 करोड़ डॉलर की सहायता राशि देने का वादा किया था.

शुक्रवार को दाता देशों की बैठक में फ़लस्तीनी क्षेत्रों को दिए जाने वाली सहायता राशि पर विचार-विमर्श हुआ.

पहले संयुक्त राष्ट्र ने फ़लस्तीनी क्षेत्र में राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 33 करोड़ डॉलर का लक्ष्य रखा था.

संयुक्त राष्ट्र के आपदा राहत संयोजक यान एगलैन ने ग़ज़ा को 'टिक-टिक कर रहे टाइम बम' की संज्ञा दी है. उन्होंने दाता देशों से अपील की है कि वे ग़ज़ा की ओर से अपना ध्यान न मोड़ें क्योंकि सहायता राशि के अभाव में वहाँ की स्थिति भी विस्फोटक हो रही है.

उन्होंने कहा, "वहाँ रह रहे 14 लाख लोग ये समझते हैं कि वे एक पिंजरे में रह रहे हैं. उन्हें सीमा पार करने की अनुमति नहीं. उन्हें कुछ भी अतिरिक्त नहीं मिल रहा. इससे उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है."

एगलैन ने कहा कि वहाँ न पर्याप्त बिजली है और न पानी. उन्होंने चेतावनी दी कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था सहनशीलता के स्तर को पार कर रही है.

उन्होंने फ़लस्तीनी क्षेत्र के और आर्थिक सहायता की मांग की और साथ में मसले के राजनीतिक हल की भी पैरवी की.

आर्थिक सहायता

इस साल के शुरू में हुए फ़लस्तीनी चुनाव में हमास की विजय के बाद अमरीका और यूरोपीय संघ के देशों ने आर्थिक सहायता बंद कर दी थी. हमास को कई देश आतंकवादी संगठन मानते हैं.

हालाँकि बाद में कुछ आर्थिक सहायता देनी शुरू तो की गई है लेकिन राहतकर्मियों का मानना है कि यह काफ़ी कम है. शुक्रवार को होने वाली बैठक में फ़लस्तीनियों के पलायन पर भी चर्चा होगी.

इस साल जून के आख़िर में एक इसराइली सैनिक को अगवा किए जाने के बाद से इसराइल ग़ज़ा पट्टी में व्यापक सैनिक अभियान छेड़े हुए हैं.

अभी तक इस अभियान में 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं जबकि रॉकेट हमले में 11 इसराइली घायल हुए हैं.

गुरुवार को लेबनान में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए सहायता राशि जुटाने के मुद्दे पर हुई बैठक में क़रीब 50 दाता देश और संगठनों ने हिस्सा लिया था.

ये सभी दाता देश और संगठन शुक्रवार को फ़लस्तीनी क्षेत्र में सहायता राशि जुटाने के मुद्दे पर भी बैठक में शामिल हुए.