इसमाइल हानिया का कहना है कि फ़लस्तीनी सरकार के सामने वित्तीय संकट है

फ़लस्तीनी प्रधानमंत्री इसमाइल हानिया ने इस फ़ैसले को अन्यायपूर्ण और जल्दबाज़ी में लिया हुआ फ़ैसला बताया.

उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि इस तरह के फ़ैसले मध्य पूर्व के हित में नहीं है.

वहीं फ़लस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने वित्तीय मदद स्थगित करने के फ़ैसले को अस्वीकार्य बताया.

उनका कहना था कि इसके चलते आम फ़लस्तीनी लोगों को परेशानी होगी.

अमरीका ने कहा है कि वो फ़लस्तीनी क्षेत्रों में 40 करोड़ डॉलर से ज़्यादा मूल्य की योजनाएँ या तो बंद करेगा या उन्हें स्थगित करेगा.

मानवीय मदद

अमरीका की विदेश मंत्री कॉंडोलीज़ा राइस ने शुक्रवार को दिए एक बयान में कहा था कि अमरीका "फ़लस्तीनी सरकार को आर्थिक मदद स्थगित" कर रहा है.

उधर एक अमरीकी प्रवक्ता ने कहा है कि अमरीका संयुक्त राष्ट्र की एंजेसियों के ज़रिए फ़लस्तीनियों को दी जाने वाली मानवीय मदद में वृद्धि करेगा.

फ़लस्तीनी सरकार से संबंधित न होने वाली एंजेसियों को दी जाने वाली अमरीकी आर्थिक मदद भी बढ़ाई जाएगी.

इस मदद में 57 फ़ीसदी की वृद्धि होगी और अब ये 24 करोड़ पचास लाख डॉलर हो जाएगी.

फ़लस्तीनियों को आर्थिक मदद देने के मामले पर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री सोमवार को बैठक कर रहे हैं.

बीबीसी संवाददाता का कहना है कि आर्थिक मदद स्थगित करने का फ़ैसला हमास पर दबाव डालने की कोशिश का हिस्सा है.

अमरीका और यूरोपीय संघ चाहते हैं कि हमास इसराइल को मान्यता दे और हिंसा त्याग दे.

लेकिन नई हमास सरकार ने इसराइल को मान्यता देने या पूर्व में हुए समझौतों को मानने से इनकार किया है.

अमरीका और यूरोपीय संघ ने मिलकर फ़लस्तीनी प्रशासन को वर्ष 2005 में करीब एक अरब डॉलर की मदद दी थी.