क्लेमांसु को गुजरात के अलंग यार्ड में तोड़ा जाना था

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया था कि क्लेमांसु एक विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट आने तक भारतीय जल सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता.

अब फ्रांस की शीर्ष अदालत ने फ़ैसला सुनाया है कि क्लेमांसु मामले की पेरिस की अदालत में सुनवाई पूरी होने तक उसे स्वदेश बुला लिया जाए.

पर्यावरणवादियों ने क्लेमांसु को भारत में तोड़ने के फ़ैसले का ज़ोरदार विरोध किया था क्योंकि उनका कहना था कि इस पर सैकड़ों टन एस्बेस्टस लदा है जो कामगारों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.

दुनिया के ज़्यादातर देशों में एस्बेस्टस पर प्रतिबंध है और इससे कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ हो सकती हैं.

ग्रीनपीस और अन्य एस्बेस्टस विरोधी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत किया था.

अब तक यह युद्धपोत अरब सागर में खड़ा था क्योंकि भारत ने उसे अपनी जलसीमा में आने की अनुमति नहीं दी थी.

इस जहाज़ को अंलग स्थित यार्ड में तोड़ा जाना था लेकिन अब फ्रांसीसी सरकार इस पर लदे एस्बेस्टस को उतारने के लिए तैयार हो गई है.

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब विशेषज्ञों की समिति इस बात की पुष्टि कर देगी कि पोत पर हानिकारक सामग्री नहीं है तभी उसे भारतीय सीमा में आने दिया जाएगा.

मंगलवार को फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने इस बात की जाँच कराने की घोषणा की है कि अब तक युद्धपोत से कितना एस्बेस्टस निकाला जा चुका है और अभी कितना एस्बेस्टस उस पर मौजूद है.