ये प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के 1997 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेबर पार्टी की संसद में पहली हार है

इस विधेयक के तहत आतंकवादी गतिवधियों में शामिल होने के शक में पकड़े गए लोगों को बिना मुक़दमा चलाए 90 दिन तक हिरासत में रखने का प्रावधान था.

मेरा प्रभुत्व कायम है: ब्लेयर

महत्वपूर्ण है कि ये प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के 1997 में प्रधानमंत्री बनने के बाद लेबर पार्टी की संसद के निचले सदन में पहली हार है.

सत्ताधारी लेबर पार्टी के 41 सांसदों ने विपक्ष का साथ दिया और आठ साल में प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में लेबर पार्टी को पहली बार हार का मुँह देखना पड़ा.

ये विधेयक लंदन में सात जुलाई को हुए बम धमाकों के बाद बनाया गया था जिनके कारण पचास से ज़्यादा लोग मारे गए थे.

विपक्ष ने इस विधेयक की निंदा की और इसे ज़रूरत से ज़्यादा कठोर बताया. उनका कहना था कि इससे मुसलमान समुदाय के लोग नाराज़ हो जाएँगे और इस समुदाय से गुप्तचर जानकारी मिलनी और मुश्किल हो जाएगी.

संसद में बहस से पहले प्रधानमंत्री ब्लेयर ने संसद को बताया कि जुलाई में हुए धमाकों के बाद ब्रितानी पुलिस 'आतंकवादियों के दो षड्यंत्र' नाकाम कर चुकी है.

महत्वपूर्ण है कि लेबर पार्टी की इस विधेयक पर हार के बाद संसद ने एक संशोधन पारित किया जिसके तहत आतंकवादी गतिविधियों में शामिल संदिग्ध लोगों को बिना न्यायालय में पेश किए 28 दिन तक हिरासत में रखा जा सकेगा. अब तक उन्हें 14 दिन तक ही हिरासत में रखा जा सकता है.