संसद प्रस्ताव को पहले ही मंज़ूर कर चुकी है

प्रधानमंत्री अरियल शेरॉन की इस योजना को संसद पहले ही मंज़ूरी दे चुकी है. इसमें प्रस्ताव है कि आगामी आठ जुलाई से आठ हज़ार इसराइलियों वाली 21 बस्तियों को ग़ज़ा पट्टी से हटाना शुरू कर दिया जाएगा.

शेरॉन की इस योजना को मध्य पूर्व शांति वार्ता को फिर से शुरू किए जाने के प्रयासों में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

यूहदी बस्तियाँ हटाने का विरोध होता रहा है

पश्चिमी तट में बनाई जा रही बाड़ के नए मार्ग को भी इसराइली मंत्रिमंडल के सामने मंज़ूरी के लिए रखा जाएगा.

इस तरह अरियल शेरॉन ने अपने ये दो प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सामने मंज़ूरी के लिए रखे हैं जिन पर रविवार को विचार होना है.

संभावना है कि ग़ज़ा पट्टी से इसराइली सेना और यहूदी बस्तियाँ हटाए जाने की योजना को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी मिल जाएगी क्योंकि इस योजना का विरोध करने वाले सरकार से बाहर निकल चुके हैं.

सुरक्षा बाड़ बनाए जाने की योजना को इसराइल में तो व्यापक समर्थन मिला है लेकिन फ़लस्तीनी प्रशासन ने इसकी यह कहते हुए आलोचना की है कि यह उनकी ज़मीन हथियाने की एक साज़िश है.