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शुक्रवार, 17 सितंबर, 2004 को 16:37 GMT तक के समाचार
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तुर्की ने यूरोपीय संघ को ख़बरदार किया
तुर्की
व्यभिचार के मुद्दे ने काफ़ी तूल पकड़ लिया है
तुर्की के प्रधानमंत्री तैयप अर्दोगान ने यूरोपीय संघ को ख़बरदार करते हुए कहा है कि वह उनके देश के अंदरूनी मामलों में दख़लअंदाज़ी से बाज़ आएँ.

यूरोपीय संघ ने कहा था कि तुर्की अगर संघ में शामिल होना चाहता है तो उसे कुछ क़ानूनी सुधार करने होंगे लेकिन विवाहेत्तर संबंधों को एक अपराध बनाए जाने से ये सुधार पूरे नहीं कहे जा सकते.

तुर्की में यूरोपीय संघ में शामिल होने के इरादे से बड़े पैमाने पर क़ानूनी सुधार किए जा रहे हैं ताकि उन्हें यूरोपीय संघ की बराबरी पर लाया जा सके.

यूरोपीय संघ ने कहा था कि विवाहेत्तर संबंध को एक क़ानूनी अपराध बनाए जाने से यह प्रक्रिया अधूरी है.

तुर्की के प्रधानमंत्री तैयप अर्दोगान ने शुक्रवार को कहा कि उनके देश ने यूरोपीय संघ में शामिल होने की शर्तें यथासंभव पूरी करने की कोशिश की है और किसी को भी इस मौक़े को तुर्की पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

देश की मौजूदा सरकार में ऐसे लोग शामिल हैं जिनका संबंध एक प्रतिबंधित इस्लामी पार्टी से रहा है, लेकिन दो साल पहले इस सरकार के बनने के बाद से ही इसने यूरोपीय संघ का सदस्य बनने के लिए अथक प्रयास किए हैं.

सुधारों पर विवाद

यूरोपीय संघ तुर्की के व्यापक सुधारों से तो संतुष्ट है लेकिन जब विवाहेत्तर संबंधों को क़ानूनी अपराध बनाने की बात सामने आई तो उसने चिंता जताई.

तैयप अर्दोगान
अर्दोगान ख़ासे नाराज़ नज़र आए

जानकारों का कहना है कि इस मुद्दे पर युरोपीय संघ यह कह सकता है कि तुर्की इस्लामी नियम-क़ानून वाला देश है इसलिए उसे संघ की सदस्यता नहीं दी जा सकती.

विवाहेत्तर संबंध वाला क़ानून वापस तो ले लिया गया लेकिन तुर्की सरकार ने कहा कि वह पूरा सुधार पैकेज ही वापस ले रही है.

यूरोपीय संघ ने इसे चिंताजनक बताते हुए कहा कि इससे तुर्की की सदस्यता के लिए अगले महीने प्रस्तावित समीक्षा पर असर पड़ सकता है.

तुर्की के प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हुए संघ को उनके अंदरूनी मामलों से बाहर रहने की हिदायत तक दे डाली.

उनके इस कड़े रुख़ से तुर्की के शेयर बाज़ार में तेज़ गिरावट आई क्योंकि निवेशकों में इस बात को लेकर चिंता है कि सरकार विवाहेत्तर संबंधों को क़ानूनी अपराध क़रार देने के लिए कुछ और सुधार पेश कर सकती है.

अगर ऐसा होता है तो विपक्ष, महिला संगठनों और यूरोपीय संघ से भी इसका कड़ा विरोध होने की संभावना है.

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