रिपोर्ट में कहा गया है कि एशियाई मज़दूरों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएँ ज़्यादा हैं

संगठन ने इसके लिए कुछ व्यवसाइयों के साथ-साथ देश की न्याय व्यवस्था को भी दोषी ठहराया है.

ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विदेशी कर्मचारियों को न्याय न दिला पाना देश की न्याय व्यवस्था की नाकामी है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि किसी तरह के अपराध के लिए पकड़े जाने पर विदेशी लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें जबरन ज़ुर्म क़बूल करने को कहा जाता है और उनके ख़िलाफ़ ग़लत ढंग से मुक़दमे भी चलाए जाते हैं.

लेकिन अमरीका स्थित सऊदी अरब के दूतावास ने रिपोर्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि दुर्व्यवहार की एक-आधी घटनाओं को आधार बनाकर पूरी व्यवस्था को दोषी ठहराया जा रहा है.

सऊदी दूतावास ने अपने बयान में कहा है, "सऊदी सरकार मानवाधिकार के मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेती है और इस दिशा में और अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करती रहेगी."

ह्यूमन राइट्स वॉच की 135 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा दुर्गति एशियाई मज़दूरों की है जो देश की आबादी के एक तिहाई से भी ज़्यादा हैं.

महिलाओं की स्थिति

रिपोर्ट में 300 महिलाओं के मामलों का ज़िक्र किया गया है जो भारत, श्रीलंका और फ़िलीपीन्स की हैं और जो जद्दाह के अस्पताल में सफ़ाई कर्मचारी के रूप में काम करतीं हैं.

महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं का भी रिपोर्ट में ज़िक्र है

संगठन का कहना है कि ये महिलाएँ प्रतिदिन 12 घंटे और सप्ताह में छह दिन काम करती हैं. रात में इन्हें एक छोटे से कमरे में अपनी 14 सहयोगियों के रहना पड़ता है.

ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार बहुत चिंताजनक है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "कुछ ऐसी महिला कर्मचारियों से हमने बात की जो मानसिक सदमे से उबर भी नहीं पाई हैं. इन महिलाओं के साथ सऊदी व्यवसाइयों ने बलात्कार किया था."

संगठन ने अपनी रिपोर्ट में उन घटनाओं का भी हवाला दिया है जिनमें कई विदेशी लोगों को मौत की सज़ा दे दी गई और उनके परिवार वालों को बाद में इसकी सूचना दी गई.

सऊदी अरब के श्रम मंत्री ने हाल ही में कहा था कि देश में 80 से 90 लाख विदेशी लोग काम करते हैं.

इनमें से ज़्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप या फिर दक्षिण-पूर्व एशिया के हैं.