बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट का विस्तार किया. इस पर बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने टिप्पणी की.
दीपक मंडल और हिमांशु दुबे
नमस्ते.
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट का विस्तार किया. इस पर बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने टिप्पणी की.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा, “यह आख़िरी बार है जब नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं. अब मौका मिलने वाला नहीं है. बिहार की जनता 2025 में एनडीए मुक्त सरकार बनाने जा रही है.”
तेजस्वी ने कहा, “इस बार हमें पूरा भरोसा है कि हम लोगों को मौका मिलेगा. पूरे बिहार के लोग, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं.”
उन्होंने कहा, “नीतीश कुमार हमारे बुजुर्ग हैं, इसलिए हम आदर-सम्मान करते हैं. लेकिन, अब बिहार चलाने लायक वो सक्षम नहीं रह गए. वो योग्य नहीं रह गए. थके हुए हैं. न कोई विज़न है. उनके पास न कोई रोडमैप है.”
“नरेंद्र मोदी जी आए या कोई आए, बिहार को बिहार का बेटा और बिहारी मिलकर ही आगे बढ़ाएंगे, कोई गुजरात का गुजराती आकर बिहार को आगे बढ़ाने वाला नहीं है.”
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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह दावा किया है कि ‘पश्चिम का कुलीन वर्ग’ अमेरिका के साथ शुरू हुई रूस की बातचीत को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है.
राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, “हम यह समझते हैं कि रूस और अमेरिका के बीच फ़िर संपर्क शुरू होने से सभी ख़ुश नहीं हैं.”
“पश्चिम का कुलीन वर्ग अभी भी दुनिया में अस्थिरता पैदा करने के लिए आतुर है. यही ताक़तें दोनों देशों के बीच शुरू हुई बातचीत को रोकने के लिए ऐसे प्रयास करेंगी.”
पुतिन ने कहा, “हमें ऐसे प्रयासों को नाकाम करने के लिए राजनयिक स्तर पर हर संभव क़दम उठाना चाहिए और विशेष सेवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए.”
रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को ख़त्म करने के लिए अमेरिका और रूस की ओर से सऊदी अरब में बातचीत शुरू करने की बात कही गई थी.
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इसी बातचीत को लेकर पश्चिमी देशों पर निशाना साधा है.
न्यूज़ एजेंसी एएफ़पी और रायटर्स के अनुसार, राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की एफ़एसबी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ हुई मीटिंग में कहा, “अमेरिका के नए प्रशासन के साथ हुई पहली मुलाक़ात एक उम्मीद जगाती है. इसके तहत दोनों देश अपने संबंधों को फ़िर से स्थापित करना चाहते हैं.”
इस बीच, रूस की तास न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक़, रूस और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के बीच इस्ताम्बुल में बातचीत हुई है.
दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच 6 घंटे से ज़्यादा समय तक बातचीत हुई. इस बातचीत का मक़सद अमेरिका और रूस के बीच जारी मतभेदों को दूर करना था.
दिनभर- पूरा दिन, पूरी ख़बर मानसी दाश और सारिका सिंह से.
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा था कि तमिलनाडु दो भाषाओं के फॉर्मूले के साथ रहेगा. इसमें तमिल और अंग्रेज़ी भाषा शामिल है.
तमिलनाडु सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ज़बरदस्ती हिंदी थोप रही है.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान आया है.
उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि तमिलनाडु में हिंदी का विरोध हो रहा है. यह अच्छी बात नहीं है. आपको हिंदी नहीं बोलना है, तो मत बोलिए. लेकिन, हिंदी का विरोध करना ठीक नहीं है. यह राष्ट्र के ख़िलाफ़ आपकी भूमिका है.”
“मुझे लगता है कि हिंदी को राष्ट्र भाषा इसलिए माना गया, क्योंकि हमारे यहां हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है. देशभर में कम से कम 90 करोड़ से सौ करोड़ तक हिंदी बोलने वाले, समझने वाले लोग हैं.”
उन्होंने कहा, “खाली तमिलनाडु में ही जो लोग हैं, वो थोड़ा कम हिंदी बोलते हैं. उसके बावजूद भी तेलंगाना में, हैदराबाद में हिंदी बोलने वालों की संख्या है. आंध्र में ही हिंदी बोलने वाले और समझने वालों की बड़ी संख्या है.”
“लेकिन, थोड़ा तमिलनाडु और केरल में हिंदी न समझने वाले, न बोलने वाले काफ़ी लोग हैं. तमिलनाडु वालों ने ऐसा माहौल बनाया है कि हम हिंदी का विरोध करेंगे.”
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “आपको हिंदी नहीं बोलना है, तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आपको हिंदी बोलना चाहिए है. आपको तमिल में बोलना है, तो वो बोलना चाहिए. इंग्लिश में बोलना है, तो वो बोलना चाहिए.”
“तमिलनाडु में यह समस्या है कि सब लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं. तमिलवासियों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे लिए आदरणीय हैं. हिंदी राष्ट्र भाषा है. राष्ट्र भाषा रहेगी.”
“इसलिए हिंदी भाषा का विरोध करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा. आपको नहीं बोलना है, तो मत बोलिए, लेकिन हिंदी भाषा का विरोध मत कीजिए.”
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दिल्ली विधानसभा में भाजपा सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को बयान दिया.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट जिस दिन टेबल पर रखी गई, उस दिन सभी लोग मौजूद थे.
उन्होंने कहा, “उपराज्यपाल के अभिभाषण पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जिस तरह का व्यवहार किया, देश में कोई भी विधानसभा ऐसे नहीं चल सकती.”
मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी को लेकर कहा, “दस साल यहां पर दिल्ली की जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई. इस विधानसभा में दिल्ली की जनता के मुद्दे पर चर्चा न हो, हम किसी को भी ऐसी साजिश नहीं करने देंगे.”
उन्होंने कहा, “आज स्पीकर का जो निर्णय (विधायकों को निलंबित करने का फ़ैसला) है, यह तो परसों हो गया था. यह अध्यक्ष जी का निर्णय है. क़ानून सम्मत निर्णय है. रुल बुक के आधार पर निर्णय है.”
मंत्री ने कहा, “मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को समझ जाना चाहिए कि आप दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा करें. सदन को गरिमापूर्ण तरीके से चलने दें. यह दिल्ली के लिए आवश्यक है.”
“यह उसी स्टाइल से चलाएंगे कि आएंगे और तमाशा करेंगे तो संविधान के जो भी नियम होंगे, वो लागू किए जाएंगे.”
बांग्लादेश में नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च होने वाली है. इसका नाम जातीय नागरिक पार्टी रखा गया है.
इस पार्टी का गठन उन तमाम छात्रों के नेतृत्व में किया गया है, जिन्होंने जुलाई में बांग्लादेश में हुए विद्रोह का नेतृत्व किया था.
कई दलों के सूत्रों ने इस सूचना की पुष्टि बीबीसी बांग्ला से की है.
नाहिद इस्लाम इस पार्टी के संयोजक बनाए गए हैं. जबकि अख़्तर हुसैन को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है.
मीटिंग में मौजूद कई सूत्रों ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि गुरुवार को इस मामले में छात्रों के बीच क़रीब तीन घंटे मीटिंग हुई थी.
नेशनल सिटीजंस कमेटी और एंटी-डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट ने कई पदों के लिए कुछ नाम तय किए हैं.
इसके तहत, नसीरुद्दीन पटवारी को चीफ़ ऑर्गनाइज़र बनाया गया है.
जबकि, हसनत अब्दुल्लाह को नई पार्टी के दक्षिण क्षेत्र का चीफ़ ऑर्गनाइज़र बनाया गया है.
वहीं, सरजिस आलम उत्तर क्षेत्र के चीफ़ ऑर्गनाइज़र बने रहेंगे.
हालांकि, जॉइंट मेंबर सेक्रेटरी और जॉइंट कन्वेनर के पद के लिए कई नाम प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन किसी का नाम तय नहीं किया गया है.
पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार, इस नए राजनीतिक दल की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी.
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आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 के तहत गुरुवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच होना था, जो अब रद्द हो चुका है. इसकी वजह रावलपिंडी में हुई बारिश है.
हालांकि, इस मैच का टूर्नामेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा. क्योंकि, पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले ही टूर्नामेंट में सेमीफ़ाइनल की दौड़ से बाहर हो चुके थे.
दरअसल, पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में पहला मैच न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ खेला था, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, दूसरा मैच पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ खेला था, जिसमें उसको हार मिली थी.
इसी तरह, बांग्लादेश ने अपना पहला मैच भारत के ख़िलाफ़ खेला था, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद बांग्लादेश का मुक़ाबला न्यूज़ीलैंड से हुआ था, जिसमें टीम को हार मिली थी.
पाकिस्तान ने इस बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेजबानी की है. मगर, पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीत पाई. इसके बाद टीम के प्रदर्शन को लेकर पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल भी उठाए हैं.
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दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह ख़ान ने गुरुवार को भाजपा सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उन्होंने बताया कि जब बोलने की मेरी बारी आई तो मेरा माइक बंद कर दिया गया और जब सत्ता पक्ष के नेता बोल रहे थे, तो उनका माइक चालू था.
विधायक ने कहा, “हमारे 21 विधायकों को उन्होंने बाहर कर दिया है. जबकि, ऐसा मौका भी आया, जब खुद विजेंदर गुप्ता टेबल पर खड़े हो जाते थे, हमने उनको कभी विधानसभा परिसर से बाहर नहीं किया.”
उन्होंने कहा, “आप (सत्ता पक्ष) सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हो, ये तो ज़माने से सीबीआई के पास है. आप देखिए और बताइए कि करप्शन कहां है.”
“आप (सत्ता पक्ष) झूठ बोलकर सरकार में आ गए हो, तो काम करो. जो आपने वादे किए हैं, उनको पूरा करो.”
“अब जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है, तो विपक्ष के लोग बाहर हैं. आप सबको अंदर बुलाएं और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करे. यह तरीका होना चाहिए.”
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आरजी कर मेडिकल कॉलेज की जिस ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी, उनके पिता गुरुवार को दिल्ली आए. उन्होंने कहा कि वो सीबीआई डायरेक्टर से मुलाक़ात करने आए हैं.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने कहा, “सात महीने बीत गए. अभी तक न्याय का नामोनिशान तक हमको नहीं मिल रहा, इसलिए यहां आए हैं. सीबीआई डायरेक्टर से बात करेंगे. सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, उनसे बात करेंगे.”
उन्होंने कहा, “जहां भी न्याय मिलने की उम्मीद है, हम वहां जाएंगे. कोशिश करेंगे. हमने प्रधानमंत्री को ईमेल भेजा है. लोगों को पता चलना चाहिए कि करदाताओं के पैसे का किस तरह दुरुपयोग किया जाता है.”
“हमने कभी सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी. कोर्ट ने यह केस सीबीआई को सौंपा है. हमें अब तक डेथ सर्टिफ़िकेट नहीं मिला है. उसमें बहुत कुछ ग़लत है.”
क्या है आरजी कर केस?
9 अगस्त, 2024 को 31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव अस्पताल के कॉन्फ़्रेंस रूम में मिला था. जांच में पता चला कि इस डॉक्टर का पहले बलात्कार किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी.
इस घटना के बाद कोलकाता में प्रदर्शन शुरू हो गए थे और दो महीने से भी ज़्यादा समय तक राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहीं थीं.
18 जनवरी को कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने इस मामले में फ़ैसला सुनाया था.
अदालत ने अभियुक्त संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और 103 (1) के तहत दोषी ठहराया था.
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ऑस्कर विजेता अमेरिकी एक्टर जीन हैकमैन, उनकी पत्नी बेट्सी आराकावा और उनका डॉग एक घर में मृत मिले.
95 साल के जीन अपनी पत्नी 64 वर्षीय बेट्सी के साथ न्यू मेक्सिको के सेंटा फ़ी स्थित घर में रहते थे. जीन का फ़िल्मी करियर छः दशक से ज़्यादा लंबा रहा है.
अपने फ़िल्मी करियर में उन्होंने दो एकेडमी अवॉर्ड्स, दो बाफ़्टा अवॉर्ड्स, चार गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स और एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवॉर्ड जीता है.
न्यू मेक्सिको में सेंटा फ़ी काउंटी पुलिस ने इस घटना को लेकर एक बयान जारी किया है.
इसमें पुलिस ने कहा, “हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि जीन हैकमैन और उनकी पत्नी बुधवार दोपहर उनके घर में मृत मिले. अभी जांच जारी है. हालांकि, अभी हमें ऐसा नहीं लगता है कि घटना स्थल पर किसी तरह का अपराध हुआ है.”
हैकमैन ने साल 1971 में आई एक थ्रिलर फ़िल्म 'द फ़्रेंच कनेक्शन' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता था. वहीं, 1992 में आई फ़िल्म 'अनफ़ॉरगिवन' के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवॉर्ड जीता था.
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आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 में गुरुवार को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाना है.
दोनों टीमों के बीच यह मुक़ाबला रावलपिंडी में खेला जाएगा. हालांकि, बारिश के कारण टॉस में देरी हो रही है.
पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें पहले ही टूर्नामेंट में सेमीफ़ाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं.
पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में पहला मैच न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ खेला था, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, दूसरा मैच पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ खेला था, जिसमें उसको हार मिली थी.
इसी तरह, बांग्लादेश ने अपना पहला मैच भारत के ख़िलाफ़ खेला था, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद बांग्लादेश का मुक़ाबला न्यूज़ीलैंड से हुआ था, जिसमें टीम को हार मिली थी.
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यूक्रेन के पूर्वी मोर्चे पर भीषण लड़ाई के बीच अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिज समझौते पर दस्तख़त की तैयारी भी चल रही है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी ओर इशारा करते हुए कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की’ एक ‘बड़े समझौते’ पर दस्तख़त करने अमेरिका आ रहे हैं.
हालांकि ज़ेलेंस्की ने बुधवार को कहा था कि अभी तक यूक्रेन को कोई गारंटी नहीं मिली है.
उन्होंने कहा, ''मैं सुरक्षा गारंटी पर कोई टिप्पणी चाहता था और वहां (बातचीत में) ये होना ज़रूरी है.''
बीबीसी ने जब ज़ेलेंस्की से पूछा कि अगर ट्रंप सुरक्षा गारंटी नहीं देते हैं तो क्या वो बातचीत से अलग हो जाएंगे.
इस पर उन्होंने कहा, ''मैं नेटो या इसके जैसा ही कोई रास्ता चाहता हूं.''
ज़ेलेंस्की ने कहा, ''अगर हमें सुरक्षा गारंटी नहीं मिली तो हम युद्धविराम नहीं करेंगे. ऐसी स्थिति में कुछ भी काम नहीं करेगा. कुछ भी नहीं.''
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी मुहैया कराना यूरोप पर निर्भर है. इसमें अमेरिका शामिल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है.
ट्रंप ने अपनी कैबिनेट की बैठक और व्हाइट हाउस में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर के साथ मुलाक़ात से पहले ये बयान दिया है.
दूसरी ओर स्टार्मर ने कहा है कि अमेरिका को यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देनी चाहिए ताकि रूस को दोबारा हमला करने से रोका जा सके.
ट्रंप ने इससे पहले ये भी कहा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की एक ‘बड़े समझौते’ पर हस्ताक्षर करने के लिए शुक्रवार को अमेरिका आ रहे हैं.
यूक्रेन और अमेरिका खनिज समझौते की शर्तों पर राज़ी हो गए हैं. यूक्रेन की राजधानी कीएव में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी को इसकी जानकारी दी है.
मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि अमेरिका ने यूक्रेन के खनिजों के इस्तेमाल से 500 अरब डॉलर की कमाई हासिल करने की शुरुआती शर्त छोड़ दी है.
लेकिन समझौते के बदले अमेरिका ने यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी है. डील के लिए यूक्रेन की ये प्रमुख शर्त थी.
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अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने संघीय एजेंसियों को और बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी के लिए कहा है.
अपनी पहली कैबिनेट बैठक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये निर्देश दिया है.
ट्रंप की पहली कैबिनेट बैठक में एलन मस्क भी शामिल थे जो प्रशासन के खर्चे घटाने के लिए बने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख हैं.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़ ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी एक नए मेमो में कहा गया है कि संघीय कर्मचारियों की संख्या में कटौती के लिए 13 मार्च तक एक योजना बना दें.
हालांकि संघीय कर्मचारी पहले ही खर्चे घटाने के लिए की जा रही छंटनी के शिकार हैं. नए निर्देश में ये नहीं बताया गया है कि अब कितने कर्मचारियों को हटाया जाएगा.
ट्रंप ने बताया कि कैबिनेट बैठक में पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के प्रशासक ली ज़ेलदिन ने 15 हजार कर्मचारियों में से 65 फ़ीसदी को हटाने का वादा किया है.
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आम आदमी पार्टी विधायक और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है उनकी पार्टी के विधायकों को विधानसभा भवन में घुसने नहीं दिया गया.
उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद 'तानाशाही' की सारी हदें पार कर रही हैं.
आतिशी की विधानसभा परिसर में तैनात पुलिकर्मियों के साथ तीखी बहस होती दिखी. आतिशी ने पूछा कि उन्हें विधानसभा में प्रवेश क्यों नहीं करने दिया जा रहा है.
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''भाजपा वालों ने सरकार में आते ही तानाशाही की हदें पार कर दी. ‘जय भीम’ के नारे लगाने के लिए तीन दिन के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निलंबित किया और आज ''आप'' विधायकों को विधान सभा परिसर में घुसने भी नहीं दिया जा रहा. ऐसा दिल्ली विधानसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चुने हुए विधायकों को विधान सभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा.''
आतिशी और गोपाल राय समेत आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को मंगलवार को मार्शलों ने बाहर कर दिया था. उन्हें तीन दिनों के लिए सदन से निलंबित किया गया था.
इन विधायकों ने अब रद्द हो चुकी 2022-21 की शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश होने से पहले दिल्ली विधानसभा में विरोध प्रदर्शन शुरू किया था.
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की ओर से पेश 'दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर प्रदर्शन ऑडिट' रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार को इस नीति के कारण 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुक़सान हुआ था.
महाराष्ट्र में पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर एक युवती के साथ बस में कथित बलात्कार के अभियुक्त को अब तक गिरफ़्तार नहीं किया जा सका है.
स्वारगेट पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और बताया है कि अभियुक्त की तलाश जारी है.
हालांकि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने बताया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त की पहचान कर ली गई है.
इस बीच, महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्द्धन सपकाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना करते हुए कहा उनकी नाकामी की वजह से राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है.
उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ‘’महाराष्ट्र में लगातार महिलाओं के शोषण की ख़बरें आ रही हैं. देवेंद्र फडणवीस ने जबसे गृह मंत्रालय का काम संभाला है तब से से कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. हम सबके इसके पीड़ित हैं. इस मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.’’
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अमेरिका में चीनी शॉर्ट वीडियो ऐप टिक-टॉक के भविष्य पर अनिश्चितता मंडराते देख इंस्टाग्राम अपने शॉर्ट वीडियो फीचर रील्स को एक अलग ऐप के तौर पर लॉन्च कर सकता है.
टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े प्रकाशन 'द इनफॉरमेशन' के मुताबिक़ इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी ने कर्मचारियों ने इस सप्ताह इसकी जानकारी दी है.
हालांकि इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा ने इस बारे में बीबीसी की ओर से पूछे गए सवाल पर कोई जानकारी नहीं दी है.
इस साल जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिक-टॉक को स्थानीय कानून का पालन करने के लिए 75 दिनों की मोहलत दी थी.
ये क़ानून पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने बनाया था. इस क़ानून के मुताबिक टिकटॉक ने अमेरिकी क़ानून का पालन नहीं किया तो उसे किसी स्थानीय कंपनी को इसे बेचना होगा या फिर प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा.
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इसराइल ने बंधकों की रिहाई के बदले में फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ना शुरू कर दिया है.
वेस्ट बैंक से छोड़े जाने वाले फ़लस्तीनी कैदियोंं की तस्वीरें सामने आ रही हैं. उनके इंतज़ार में लोगों का हुजूम उमड़ता दिख रहा है.
हालांकि बीबीसी अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया है कि ये कैदी कौन हैं या उन्हें किस अपराध की सजा के तौर पर जेलों में रखा गया था.
फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि अबतक कितने फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है.
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इन कैदियोंं को रिहा किए जाने के बाद वेस्ट बैंक के रामाल्लाह कल्चरल पैलेस ले जाया गया. जहां फ़लस्तीनियों का एक बड़ा समूह उनका इंतज़ार कर रहा था.
वहां मौजूद लोग रिहा किए गए कुछ कैदियों को कंधे पर उठाए दिख रहे थे
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उम्मीद है कि इसराइल आज रात तक 625 कैदियों और बंदियों को रिहा कर देगा.
स्थानीय मीडिया का कहना है कि इन कैदियों को जिन बसों में लाया जा रहा था, उनका संचालन रेड क्रॉस कर रहा था.
