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समर्थन के लिए शर्त रखी नीतीश ने | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा के लिए चुने जाने वाले बिहार के सांसदों से अपील की है कि वे केंद्र में सरकार बनाने वाले दल या गठबंधन को समर्थन देने के लिए शर्त रखें कि वे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने संबंधी साफ़-साफ़ घोषणा करें. नीतीश कुमार पटना में शुक्रवार को एक निजी संस्था 'आद्री' की ओर से प्रकाशित एक पुस्तक के विमोचन समारोह में बोल रहे थे. पुरानी माँग उधर, नई दिल्ली में संवाददाताओं से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इस माँग का समर्थन करते हुए कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं. 'विशेष राज्य का दर्जा और बिहार का मामला' शीर्षक वाली इस किताब को मशहूर अर्थशास्त्री लार्ड मेघनाथ देसाई ने आम लोगों के लिए जारी किया. समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने संबंधी पुरानी माँग पर केंद्र सरकार के रवैये को अन्यायपूर्ण और टाल-मटोल वाला बताया. उन्होंने कहा कि 16 मई के बाद केंद्र में चाहे जिसकी भी सरकार बने बिहार के नए सांसदों को एकजुट होकर उस पर इस माँग के पक्ष में सर्वदलीय और असरदार दबाव बनाना चाहिए. नीतीश कुमार ने इसी संदर्भ में सशर्त समर्थन देने बाली बात कही. ज़ोरदार कोशिश प्रोफ़ेसर मेघनाथ देसाई ने मुख्यमंत्री की इस पहल को बिहार में सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने की दिशा में एक ज़ोरदार कोशिश बताया. उन्होंने कहा कि अनुदान के रूप में ग़रीबों के लिए जो भी सरकारी आवंटन होता है उसे सीधे नक़द के रूप में ग़रीबों तक पहुँचाने वाली पद्धति लागू होनी चाहिए. उनके मुताबिक़ ऐसा करने से फ़िज़ूल ख़र्ची ही नहीं भ्रष्टाचार पर भी क़ाबू पाया जा सकेगा. किसी राज्य को जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो वहाँ औद्योगिक या आर्थिक विकास के लिए निवेश करने वालों को सभी प्रकार के करों में छूट और कई अन्य सुविधाएँ दी जाती हैं. |
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