नौसेना के स्कॉर्पीन लीक मामले में जांच का आदेश

भारत सरकार ने नौसेना और एक फ्रांसीसी रक्षा कंपनी डीसीएनएस के बीच हुए महत्वपूर्ण स्कॉर्पीन पनडुब्बी करार की गुप्त जानकारी लीक होने के मामले की जांच का आदेश दिया है.

लीक हुई जानकारी में पनडुब्बी की मारक क्षमता और इससे जुड़ी कई तकनीकी खूबियों संबंधी बातें शामिल हैं.

एक ऑस्ट्रेलियाई अख़बार 'द ऑस्ट्रेलियन' ने समझौते की गुप्त जानकारी लीक होने की ख़बर प्रकाशित की है.

लीक हुई जानकारी क़रीब 22,400 पन्ने की है जिसमें पनडुब्बी की टोही क्षमता और खुफिया जानकारियां हासिल करने से जुड़ी तकनीकी विशेषताएं शामिल हैं.

डीसीएनएस के साथ हुआ ये करार साढ़े तीन अरब डॉलर का है.

भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने नौसेना प्रमुख से इस लीक पर एक रिपोर्ट मांगी है.

उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, " मैंने नौसेना प्रमुख से पूरे मामले का अध्ययन करने और ये पता लगाने को कहा है कि कितनी जानकारी लीक हुई है. ये जानकारी मेरे संज्ञान में रात बारह बजे आई. मुझे लगता है कि ये हैकिंग का मामला है. हम सब कुछ पता लगाएंगे."

रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सारी जानकारी लीक हुई है क्योंकि समझौते की बहुत सारी जानकारी भारत के पास है.

उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में तस्वीर साफ़ हो सकेगी.

पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस नेता एके एंटनी ने कहा है कि ये चिंता का विषय है और पता लगाया जाना चाहिए कि कितनी जानकारी लीक हुई है और मामला कितना गंभीर है.

इसी साल फ्रांसीसी कंपनी डीसीएनएस ने पनडुब्बियों का अत्याधुनिक बेड़ा तैयार करने का अब तक का सबसे बड़ा करार ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था.

हालांकि लीक हुई जानकारी में शॉर्टफ़िन बाराकुडा पनडुब्बी से जुड़ी बातें शामिल नहीं हैं.

फ्रेंच सरकार के दो तिहाई स्वामित्व वाली कंपनी डीसीएनएस ने इस लीक को गंभीर मामला बताया है और कहा है कि फ्रांसीसी अधिकारी इसकी जांच करेंगे.

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