ग्रीनपीस ने विदेशी चंदा क़ानून तोड़ा: सरकार

केंद्र सरकार ने पर्यावरण के लिए काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था ग्रीनपीस के पंजीकरण के <link type="page"><caption> निलंबन</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2015/04/150409_greenpeace_india_suspend_ns.shtml" platform="highweb"/></link> का अदालत में बचाव किया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि ग्रीनपीस ने एफ़सीआरए (विदेशी चंदा नियमन कानून) का कथित तौर पर उल्लंघन करते हुए विदेशी चंदे को देश के भीतर से मिलने वाले चंदे के साथ जोड़ दिया.

<link type="page"><caption> ग्रीनपीस</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2015/05/150517_greenpeace_india_govt_rd.shtml" platform="highweb"/></link> केंद्र सरकार के आरोपों को गलत बताता रहा है. अदालत में याचिका दाखिल करते हुए ग्रीनपीस ने <link type="page"><caption> पंजीकरण</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2015/04/150428_indian_govt_crackdown_ngo_dil.shtml" platform="highweb"/></link> के निलंबन का विरोध किया था.

ग्रीनपीस के पंजीकरण को निलंबित करने के अलावा सरकार ने संस्था के भारतीय खातों को भी सील कर दिया था जिससे संस्था को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है. भारत में ग्रीनपीस पर विदेशी चंदा हासिल करने पर भी पाबंदी है.

वहीं मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में ग्रीनपीस इंडिया के वकीलों ने एक याचिका दायर कर संस्था के सील किए गए बैंक खातों को तुरंत खोल देने की मांग की है.

ग्रीनपीस को अस्थाई राहत देने के मामले पर जज में फैसला बुधवार तक टाल दिया है.

ग्रीनपीस के ख़र्च का मुद्दा

सरकार ने ग्रीनपीस को दिए नोटिस में पूछा था कि उसे भारत में स्थाई तौर पर क्यों न <link type="page"><caption> बंद</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2015/04/150412_greenpeace_india_fivestar_activist_modi_rns.shtml" platform="highweb"/></link> कर दिया जाए.

अदालत ने सरकार को दिए नोटिस में पूछा कि क्या ग्रीनपीस अपने कर्मचारियों को वेतन देने और दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए बैंक के खातों का इस्तेमाल कर सकता है या नहीं.

ग्रीनपीस ने कहा था कि बैंक अकाउंट पर लगी पाबंदी के कारण उसके पास मात्र एक महीने के खर्च के लिए धन बचा है और उसके बाद भारत में ग्रीनपीस के दफ़्तरों पर ताला लग जाएगा.

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