केजरीवाल ने बुलाया विधानसभा का आपात सत्र

आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार से दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय आपातकालीन सत्र बुलाया है.

इस आपातकालीन विधानसभा सत्र में नौकरशाहों की नियुक्ति में उप राज्यपाल को पूर्ण अधिकार देने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना पर चर्चा की जाएगी.

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में नौकरशाहों की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचतान के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया था पुलिस और सार्वजनिक आदेशों के मामले में उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है.

आपात सत्र

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने का फ़ैसला किया गया. पहले विधानसभा सत्र जून में होना प्रस्तावित था.

गुरुवार को जारी गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. उन्होंने केंद्र सरकार पर "दिल्ली के लोगों को धोखा देने और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया था."

केजरीवाल ने कहा था, "प्रधानमंत्री कार्यालय ब्रिटेन की महारानी की तरह और उप राज्यपाल वायसरॉय की तरह काम कर रहे हैं. इस तरह भाजपा दिल्ली को तीन विधायकों से चलाने की कोशिश कर रही है."

दिल्ली विधानसभा के कुल 70 सदस्यों में से 67 आम आदमी पार्टी के हैं.

शनिवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आप सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि आप के नेता सिर्फ़ 'ड्रामा' चाहते हैं, जबकि एनडीए सरकार गवर्नेंस में यकीन करती है.

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