सीबीआई: पिंजरे से निकलेगा 'सरकार का तोता'?

उच्चतम न्यायालय की कड़ी टिप्पणियों के बाद केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) को स्वायत्तता देने के लिए सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया है. इसमें सीबीआई को सरकारी प्रभाव से मुक्त रखने के उपाय शामिल हैं.

यह शपथ पत्र वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने तैयार किया है.

शपथ पत्र में कहा गया है कि <link type="page"><caption> प्रधानमंत्री</caption><url href="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2013/05/22/130522194024_manmohan_upa_anniversary_304x171_pti_nocredit.jpg" platform="highweb"/></link> की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समूह सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करेगा. इसमें <link type="page"><caption> नेता प्रतिपक्ष</caption><url href="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2013/01/24/130124094808_sushma_swaraj_file_304x171_facebook_nocredit.jpg" platform="highweb"/></link><link type="page"><caption> </caption><url href="http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2013/01/24/130124094808_sushma_swaraj_file_304x171_facebook_nocredit.jpg" platform="highweb"/></link> और भारत के प्रधान न्यायाधीश भी शामिल होंगे.

सीबीआई निदेशक को ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता दिए जाने का प्रस्ताव भी शामिल है. इस शपथ पत्र के अनुसार सीबीआई निदेशक को केवल राष्ट्रपति ही हटा सकेंगे.

बनेगा जवाबदेही आयोग

इसके साथ ही एक जवाबदेही आयोग बनाए जाने की बात कही गई है. यह आयोग यह सुनिश्चित करेगा की सीबीआई बिना किसी हस्तक्षेप के जांच करे.

जांच में किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत भी इस आयोग के पास की जा सकती है. तीन अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इस आयोग के सदस्य होंगे. सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश इस आयोग के अध्यक्ष होंगे.

पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के अधिकारी की नियुक्ति के लिए भी एक समिति बनाने का सरकार का प्रस्ताव है.

इसमें केंद्रीय सतर्कता निदेशक, सतर्कता निदेशक, गृह सचिव, कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सचिव, सीबीआई निदेशक होंगे.

यह समिति पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के अधिकारी के काम-काज पर नज़र भी रखेगी.

बुधवार तक की थी समय सीमा

न्यायालय ने <link type="page"><caption> सीबीआई</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/05/130506_cbi_sc_afidavit_ml.shtml" platform="highweb"/></link> का कामकाज बाहरी दबाव से मुक्त रखने का प्रस्ताव देने के लिए सरकार को बुधवार तक का समय दिया था. इसके बाद सरकार ने 41 पन्नों का यह शपथ पत्र दाखिल किया.

न्यायालय ने कोयला घोटाले की जांच की रिपोर्ट में भारत सरकार के हस्तक्षेप को देखते हुए सीबीआई को अधिक स्वायत्तता दिए जाने की बात कही थी. न्यायालय ने सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए थे.

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