सोना ख़रीदने के आकर्षण से बचें: चिदंबरम

सोने के आयात में आई गिरावट पर संतोष जताते हुए भारत के वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जनता से '<link type="page"><caption> सोना खरीदने के आकर्षण </caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/04/130421_gold_price_vr.shtml" platform="highweb"/></link>से बचने' की अपील की. चिदंबरम ने कहा कि इससे चालू खाता घाटे में नाटकीय परिवर्तन आएगा.

हालांकि चिदंबरम ने सोने पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने की संभावना को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि "मैं ज्यादा अलोकप्रिय नहीं होना चाहता."

पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार सोना प्राप्त करने के लिए वीडीआईएस (वॉलंटरी डिसक्लोजर ऑफ इनवेस्टमेंट स्कीम) जैसी किसी राहत योजना पर विचार कर रही है, वित्त मंत्री ने कहा, "यदि भारत की जनता पूरा कर सके तो मेरी एक ही इच्छा है कि वो <link type="page"><caption> सोना</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/04/130415_gold_shirt_ra.shtml" platform="highweb"/></link> न खरीदे."

'सोना न खरीदें'

डालर के मुकाबले रुपए के मूल्य में आ रही तेज गिरावट पर पत्रकारों से बात करते हुए पी चिदंबरम ने कहा कि निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जल्द ही आर्थिक सुधारों में तेजी लाएगी.

वित्त मंत्री चिदंबरम ने सोने पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने की संभावना को खारिज कर दिया.
इमेज कैप्शन, वित्त मंत्री चिदंबरम ने सोने पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने की संभावना को खारिज कर दिया.

चिदंबरम ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा, "मैं कुछ और आर्थिक सुधारों के बारे में सोच रहा हूँ...अगले कुछ दिनों-हफ्तों में हम कुछ नए निर्णय ले सकते हैं...आप जून में निवेश को प्रोत्साहित करने एवं आर्थिक सुधारों में तेजी लाने वाली कई घोषणाओं की उम्मीद कर सकते हैं."

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कोयला और गैस मूल्य, ऊर्जा संयंत्रों के लिए कोयला आवंटन, रक्षा एवं कार्यकुशलता समेत अन्य कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नई घोषणाएँ कर सकती है.

उन्होंने कहा सेबी यानि प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड बोर्ड आगामी 25 जून को विदेशी निवेश की सीमा पर विचार करने के लिए बनी केएम चन्द्रशेखर समिति की रिपोर्ट पर फैसला लेगा.

चिदंबरम ने बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने निवेश एवं रुकी हुई परियोजनाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री एवं अन्य प्रमुख सलाहकारों की एक बैठक बुलाई है.

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