बसपा नेताओं के खिलाफ मुकदमे की सिफारिश

उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त ने पूर्ववर्ती <link type="page"><caption> मायावती</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/05/130517_up_brahmin_rdt_analysis_rd.shtml" platform="highweb"/></link> सरकार के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से नसीमुद्दीन सिद्दीकी एवं बाबू सिंह कुशवाहा समेत 199 अधिकारियों और ठेकेदारों को स्मारकों के लिए पत्थर सप्लाई में भ्रष्टाचार का दोषी बताते हुए उनके खिलाफ <link type="page"><caption> मुकदमा</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/05/130515_mayawati_ministers_up_government_pk.shtml" platform="highweb"/></link> चलाने की सिफारिश की है.

लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा ने बताया कि <link type="page"><caption> मुख्यमंत्री</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/05/130512_up_brahman_sm.shtml" platform="highweb"/></link> अखिलेश यादव को भेजी अपनी सिफारिश में उन्होंने कहा है, "जो चौदह अरब से ज्यादा के खर्च पत्थरों पर किए गए हैं उसमें हुए भ्रष्टाचार के पैसे की वसूली की जानी चाहिए."

मायावती सरकार ने लखनऊ और नोएडा में <link type="page"><caption> दलित</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/04/130427_mayawati_searched_election_aa.shtml" platform="highweb"/></link> महापुरुषों के नाम पर पांच स्मारक पार्क बनाने के लिए लगभग 4,300 करोड़ रुपए स्वीकृत किये थे. इसमें से लगभग 4200 करोड़ रुपए खर्च भी हुए.

लोकायुक्त ने अपनी जाँच में अनुमान लगाया है कि इसमें से करीब एक तिहाई रकम भ्रष्टाचार में चली गई.

इस निर्माण कार्य में इस्तेमाल की गई गुलाबी पत्थरों की सप्लाई मिर्जापुर से की गई. जबकि इनकी आपूर्ति राजस्थान से दिखाकर ढुलाई के नाम पर भी पैसा लिया गया.

क्या कहती है रिपोर्ट

लोकायुक्त जस्टिस मेहरोत्रा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, "तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भले ही इसे पवित्र कार्य की संज्ञा दी हो, लेकिन उनके दो मंत्री जो लोक निर्माण और खनन विभाग के प्रभारी थे उन्होंने अपने अधीन विभागों के माध्यम से तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री के पवित्र कार्य में भ्रष्टाचार के द्वारा अवैध कमाई करने के लिए अपने अधीन विभाग और निगमों के अधिकारियों का प्रयोग किया."

रिपोर्ट के अनुसार इस भ्रष्टाचार में दोनों मंत्रियों के अलावा तीन विधायक और शेष अन्य अधिकारी इंजीनियर, ठेकेदार, वकील तथा एकाउंटेंट शामिल हैं.

लोकायुक्त जस्टिस मेहरोत्रा ने अब तक नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा समेत माया सरकार के एक दर्जन मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दी हैं.

इस बीच भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने राज्य की <link type="page"><caption> समाजवादी</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/03/130325_mulayam_bjp_analysis_rj.shtml" platform="highweb"/></link> पार्टी की सरकार से लोकायुक्त की सिफारिश पर अमल करने की मांग की है और कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

पार्टी की राज्य इकाई के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने एक बयान में कहा, "स्मारक घोटाले की जांच सपा सरकार ने जुलाई मे लोकायुक्त को दी थी. अब जो तथ्य प्रकाश में आ रहे है उसमें 14 अरब 88 करोड़ का घोटाला कर सरकारी धन की बंदरबाट का मामला प्रकाश में आ रहा है. राजनेता-अधिकारी के गठजोड़ ने इतनी बड़ी जन धन की लूट को अंजाम तक पहुंचाया. सपा सरकार जांच की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने से बचने का प्रयास क्यों कर रही है?"

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