देश में गेहूं की कमी के कारण क्या सरकार ने निर्यात पर रोक लगाई? - प्रेस रिव्यू

भारत सरकार ने शुक्रवार देर शाम भारत और पड़ोसी मुल्कों में फूड सिक्योरिटी का हवाला देते हुए गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है. हालांकि भारत का कहना है कि ज़रूरतमंद देशों को सरकार के स्तर पर तय किए जाने पर निर्यात करेगा.

अंग्रेज़ी अख़बार इकोनॉमिक टाइम्स में छपी ख़बर के मुताबिक़ सरकार ने देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमत को काबू करने के लिए ये क़दम उठाया है, हाल ही में गेहूं के निर्यात की मांग में ज़बरदस्त उछाल आया है और इस साल गेहूं की फ़सल भी थोड़ी कमज़ोर हुई है.

भारत ने 13 मई को तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के गेहूं- हाई प्रोटीन दुरुम से लेकर सामान्य नरम रोटियों के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी गेहूं के निर्यात को 'फ्री' से 'प्रोहेबिटेडट' श्रेणी में डाल दिया है.

गेहूं पर लगी अचानक निर्यात रोक ऐसे वक़्त में लगाई गई है जब 12 मई को आए आंकड़ों के मुताबिक़ उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अप्रैल में 7.79 प्रतिशत पर पहुंच गई, ये दर आठ साल के सबसे उच्च स्तर पर है . वहीं, खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर 8.38 प्रतिशत हो गई है.

बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति को अगर अभी अलग भी रखें तो यह निर्णय इसलिए भी लिया गया है क्योंकि इस साल सरकार की गेहूं की खरीद 15 साल के सबसे निचले स्तर पर है. इस साल सरकार ने अब तक केवल 1.8 करोड़ मैट्रिक टन गेहूं की ख़रीद की है वहीं साल 2021-22 में 4.3 करोड़ मैट्रिक टन गेहूं की ख़रीद हुई थी.

इकोनॉमिक टाइम्स अख़बार से बात करते हुए विपणन सचिव बीवीआर सुब्रम्ण्यम ने कहा, "दुनिया में गेहूं की बढ़ती मांग और आने वाले वक्त में होने वाली संभावित कमी को देखते हुए अगर लोग अनाज का भंडारण करने लगते हैं, इसलिए ऐसा ना हो तो हमने निर्यात पर रोक लगाई है. इस फैसले से ये सुनिश्चित होगा कि भारत में ऐसा ना हो."

वहीं गेहूं के विक्रेताओं का कहना है कि इस क़दम से गेहूं के दाम को स्थिर करने में मदद मिलेगी.

आधिकारिक डेटा के मुताबिक़, 8 मई तक एक किलो आटे के दाम 33 रुपये था इसकी बीते साल से तुलना करें तो यह कीमत 13% ज़्यादा है.

बीते वित्त वर्ष यानी 31 मार्च 2022 को पूरा होने वाले वित्त वर्ष में भारत का गेहूं निर्यात 2.05 अरब डॉलर की कीमत के साथ 72 लाख मैट्रिक टन था जो अब तक का सबसे ज़्यादा निर्यात है.

एक अन्य अख़बार इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि सुब्रमण्यम के अनुसार, इस पूरे निर्यात का लगभग आधा हिस्सा बांग्लादेश में गया.

उन्होंने कहा, "हमने अपने पड़ोसियों के लिए और बड़ी संख्या में ज़रूरतमंद देशों के लिए अब भी निर्यात की संभावना खुली रखी है, अगर उनकी सरकारें अनुरोध करती हैं तो निर्यात किया जा सकता है."

फरवरी के मध्य में, कृषि मंत्रालय ने 2021-22 गेहूं की फसल (2022-23 मार्केट के लिए) का अनुमान 111.32 मैट्रिक टन था. इसके आधार पर, यह उम्मीद की जा रही थी कि गेहूं शिपमेंट चालू वित्त वर्ष में 1 करोड़ मैट्रिक टन से 1.5 मैट्रिक टन तक होगा.

गेहूं की इस साल फ़सल कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण है मौसम. मार्च के मध्य से तापमान में अचानक वृद्धि से फसलों को नुकसान हुआ. मार्च वह समय है जब गेहूं में स्टार्च, प्रोटीन और अन्य शुष्क पदार्थ जमा होते हैं इसके लिए तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रेंज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ये ताममान अनाज भरने और अनाज के दानों का वजन बढ़ाने में सहायक होता है. लेकिन इस साल मार्च के मध्य में तापमान 35 डिग्री और महीने के अंत तक 40 डिग्री पार कर गया. इससे अनाज समय से पहले पक गया और दाने सिकुड़ते चले गए.

कन्नड़ किताबों में हेडगेवार का भाषण पढ़ाया जाएगा

द हिंदू में छपी ख़बर के मुताबिक़ कर्नाटक में स्कूली पाठ्यक्रम में अब आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार का भाषण पढ़ाया जाएगा.

राज्य सरकार ने 2022 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के भाषण को दसवीं कन्नड़ (प्रथम भाषा, राज्य पाठ्यक्रम) की पाठ्यपुस्तक में आने वाले शैक्षणिक वर्ष से जोड़ा जा रहा है.

लेखक रोहित चक्रतीर्थ की अध्यक्षता वाली पाठ्यपुस्तक संशोधन समिति ने हेडगेवार के भाषण को पाठ्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश की थी जिसे मंज़ूर कर लिया गया है.

इस पाठ का शीर्षक है "निजावदा आदर्शा पुरुषा यारागाबेकु?" (असली रोल मॉडल कौन होना चाहिए?) जिसे आने वाले किताबों में जोड़ा जा रहा है.

ये सुझाव समिति ने मार्च में अपनी अंतिम रिपोर्ट में सरकार को सौंपी थी.

आज माणिक साहा लेंगे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ

अंग्रेज़ी अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स की ख़बर के मुताबिक़ माणिक साहा रविवार को अगरतला के राजभवन में त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11:30 बजे होगा.

शनिवार को त्रिपुरा बीजेपी ने बिप्लब देव को हटा कर माणिक साहा को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया.

अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि ब‍िप्‍लब देब को लेकर पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था. अक्टूबर 2020 में, रॉय बर्मन ने देब को हटाने के लिए विधायकों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए दिल्ली आए उन्होंने देब को "तानाशाही, अनुभवहीन और अलोकप्रिय" नेता बताया.

हालांकि उस वक्त बीजेपी का नेतृत्व बिप्लब देव के साथ खड़ा रहा लेकिन उनके लिए पार्टी में मुश्किलें तभी शुरू हो चुकी थी.

उद्धव ठाकरे का राज ठाकरे पर तंज़- कुछ लोग खुद को बाला साहेब समझते हैं

हिंदी दैनिक अख़बार जनसत्ता में छपी ख़बर के मुताबिक़ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर शनिवार को एक रैली के दौरान हमला बोलते हुए कहा- एक असली मुन्नाभाई खुद को बाल ठाकरे समझते हैं और शॉल ओढ़ते हैं.

अपने चचेरे भाई और एमएनएस (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) के प्रमुख राज ठकारे की तुलना उन्होंने 2003 में आई फिल्म 'लगे रहो मुन्नाभाई' में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के किरदार 'मुन्नाभाई' से की.

उन्होंने कहा, "मुन्नाभाई को लगता है कि वह महात्मा गांधी जी से सीधे बातचीत कर रहा है लेकिन अंत में पता चलता है कि उसके दिमाग में केमिकल लोचा है. ऐसे ही कई मुन्नाभाई हमारे आस-पास धूम रहे हैं."

उन्होंने बिना राज ठाकरे का नाम लिए बिना कहा, "हमारे यहां भी एक ऐसा ही मामला है. एक मुन्नाभाई है जो खुद को बालासाहेब (शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे) समझता है और शॉल ओढ़ता है.

पिछले कुछ हफ्तों से महाराष्ट्र के साथ पूरे देशभर में लाउडस्पीकर के मुद्दे पर राजनीति गर्म है. राज ठाकरे सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर चेतावनी दे चुके हैं.

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