आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए फिर आगे आया भारत- प्रेस रिव्यू

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को देश में गंभीर आर्थिक संकट से निपटने में भारत के निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया है. आज के प्रेस रिव्यू में सबसे पहले यही ख़बर.

अंग्रेज़ी अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स की ख़बर के मुताबिक़, जयशंकर ने अपने तीन दिवसीय श्रीलंका दौरे पर पड़ोसी देश को ये भरोसा दिया है. जयशंकर सात दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सहयोग संगठन BIMSTEC की बैठक में हिस्सा लेने कोलंबो पहुंचे हैं. बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और भारत इस संगठन के सदस्य हैं.

विदेश मंत्री ने इस दौरान श्रीलंका के शीर्ष तमिल नेताओं से भी मुलाकात की और उनसे अल्पसंख्यक समुदाय की आकांक्षाओं सहित राजनीतिक तौर पर उनके सशक्तीकरण को लेकर चर्चा की.

विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी के बाद श्रीलंका में आर्थिक मुसीबतों और बढ़ते ईंधन के दामों से निपटने के लिए भारत ने करीब डेढ़ अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी है.

श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ बैठक में जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की. बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया, " उन्हें भारत से निरंतर सहयोग का आश्वसन दिया."

गोटबाया राजपक्षे ने मदद के लिए भारत के प्रति आभार जताया.

श्रीलंकाई पीएम महिंदा राजपक्षे के साथ बैठक के दौरान एस. जयशंकर ने वर्चुअल तरीके से भारत की ओर से बनाए गए जाफ़ना कल्चरल सेंटर का उद्घाटन किया. दोनों देशों के नेताओं ने इस दौरान बौद्ध संस्कृति और धरोहर को समर्थन देने वाले समझौते पर भी हस्ताक्षर किए

एस. जयशंकर ने श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे से भी वार्ता की. आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत के साथ लगातार बासिल ही संपर्क में हैं.

श्रीलंका को ‘अंधेरे में डूबने’ से बचाने के लिए भारत क्या कर रहा है?

अख़बार ने कुछ रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि श्रीलंका ने भारत से 1 अरब डॉलर का और कर्ज़ मांगा है.

वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे से मिलने के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया, "श्रीलंका की आर्थिक स्थिति और भारत की सहायक प्रतिक्रिया पर चर्चा की. हम अपनी नेबरहुड फ़र्स्ट नीति पर चलना जारी रखेंगे."

श्रीलंका में लगातार गहराते आर्थिक संकट और ज़रूरी सामान की बढ़ती कीमतों की वजह से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. ईंधन की कमी के बाद जयशंकर ने इस दौरे पर लंका आईओसी का दौरा भी किया जो कि इंडियन ऑयल की स्थानीय सहायक इकाई है.

जयशंकर ने सोमवार को तमिल नेशनल अलायंस (टीएनए) तमिल प्रोग्रेसिव अलायंस (टीपीए) के नेताओं से अलग-अलग मुलाकात की. जयशंकर ने तमिल नेताओं से ऐसे समय में मुलाकात की है जब श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पद संभालने के दो साल बाद पहली बार राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए अल्पसंख्यकों से सहयोग मांगा है.

भारत लगातार श्रीलंका सरकार पर दबाव बनाता रहता है कि वो संविधान में संशोधन के ज़रिए तमिल अल्पसंख्यकों को ज़्यादा अधिकार दे. श्रीलंका ने संकेत दिए हैं कि नए संविधान में तमिलों के मुद्दों का भी समाधान किया जाएगा.

पुलिस ले सकेगी कै़दियों के बायोलॉजिकल और फिज़िकल सैंपल, सरकार ने संसद में पेश किया विधेयक

केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसके ज़रिए पुलिस को ये शक्ति मिलती है कि वो सज़ायाफ़्ता या गिरफ़्तार किए गए लोगों के फ़िज़िकल और बायोलॉजिकल सैंपल ले सकें.

अंग्रेज़ी अख़बार इकोनॉमिक टाइम्स की ख़बर के मुताबिक़, विपक्षी पार्टियों ने कहा कि ये विधेयक (क्रिमिनल प्रोसीजर आईडेंटिफ़िकेशन) 2022, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है.

विधेयक को पेश करने पर विपक्ष की आपत्ति को 120-58 मतों से खारिज कर दिया गया, जिससे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को विधेयक पर आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई.

विपक्ष ने संसद द्वारा इस विषय पर कानून बनाने की काबिलियत पर सवाल उठाए और इसमें प्रस्तावित नियमों को कठोर करार देते हुए इन्हें मौलिक अधिकारों और निजता का हनन बताया.

मिश्रा ने इन आरोपों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आपराध की दुनिया में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए किसी भी मामले की जांच में भी नई तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए.

ये बिल आईडेंटिफ़िकेशन ऑफ़ प्रिज़नर्स एक्ट 1920 की जगह पेश किया गया है. बिल पर अगले कुछ दिनों में विस्तृत चर्चा होगी.

केपी मौर्य के हाथ से गया पीडब्लूडी, जितिन प्रसाद को मिला ज़िम्मा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विभागों के बंटवारे से सबको चौंका दिया. इस बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्लूडी जैसा अहम पोर्टफ़ोलियों वापस ले लिया गया है और साथ ही मेडिकल-हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन जैसे अहम विभाग भी दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दिए गए हैं.

अंग्रेज़ी अख़बार द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की ख़बर के मुताबिक़ ख़ुद योगी आदित्यनाथ ने अपने पास गृह सहित 34 विभाग रखे हैं.

पीडब्लूडी विभाग कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले जितिन प्रसाद को दिया गया है. वहीं, बीजेपी में हाल ही में शामिल होने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी और पूर्व पीएमओ अधिकारी एके शर्मा को शहरी विकास और ऊर्जा विभाग दिया गया है. ये दो ऐसे बड़े विभाग हैं जिनका प्रदर्शन बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों के लिहाज़ से अहम होगा.

केशव प्रसाद मौर्य को छह विभाग दिए गए हैं. इनमें ग्रामीण विकास, फूड प्रोसेसिंग, एंटरटेनमेंट टैक्स, पब्लिक एंटरप्राइज़ और नेशनल इंटीग्रेशन शामिल हैं. केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे.

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