राहुल और प्रियंका के पास अनुभव नहीं है: अमरिंदर सिंह- प्रेस रिव्यू
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पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि उन्होंने तीन हफ़्ते पहले ही इस्तीफ़े की पेशकश की थी लेकिन उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहा गया था.
अंग्रेज़ी अख़बार द हिन्दू ने इस ख़बर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह दी है.
सिद्धू के साथ जारी विवाद और मुख्यमंत्री की कुर्सी गँवाने के बाद अमरिंदर सिंह ने पहली बार कांग्रेस नेतृत्व पर खुलकर बोला है. पार्टी कोशिश करती रही कि सिद्धू और कैप्टन के बीच विवाद सुलझ जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ था.
अख़बार की रिपोर्ट के अनुसार, अमरिंदर सिंह ने कहा, ''मैं जीत के बाद ही पद छोड़ने को तैयार था लेकिन हार के बाद कभी नहीं. मैंने तीन हफ़्ते पहले ही कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से इस्तीफ़े की पेशकश की थी लेकिन उन्होंने पद पर बने रहने के लिए कहा था. अगर वो मुझे कहतीं कि मुख्यमंत्री से इस्तीफ़ा देना है तो मैं दे देता. एक सैनिक के तौर मैं अपना काम करना जानता हूँ.''
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कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, ''पंजाब में दूसरी जीत के बाद उन्होंने सोनिया गांधी से किसी और को मुख्यमंत्री का पद देने के लिए कहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं अब लड़ूंगा. जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक गोपनीय तरीक़े से बुलाई गई तो मैंने ख़ुद को अपमानित महसूस किया. मुझे भरोसे तक में नहीं लिया गया. मैं विधायकों को फ्लाइट से गोवा लेकर नहीं गया था. मैं तिकड़म में भरोसा नहीं करता हूँ. राहुल और प्रियंका को पता है कि यह मेरा तरीक़ा नहीं है. प्रियंका और राहुल मेरे बच्चे की तरह हैं. जो कुछ भी हुआ, उसे ऐसा नहीं होने देना चाहिए था. मैं दुखी हूँ.''
अमरिंदर सिंह ने कहा कि राहुल और प्रियंका के पास अनुभव नहीं है और उनके सलाहकार उन्हें ग़लत जानकारी दे रहे हैं. अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक विकल्प खुला रखा है. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनके लिए उम्र बाधा नहीं है क्योंकि कोई 40 में भी ख़ुद को बूढ़ा मान सकता है और 80 में भी जवान. बादल और मजिठिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई को लेकर अमरिंदर सिंह ने कहा कि क़ानून अपना काम करेगा.
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ब्रिटेन मानकर भी नहीं माना
ब्रिटेन ने भारत में बनी कोविड वैक्सीन कोविशील्ड को मान्य वैक्सीन के तौर पर स्वीकार कर लिया है लेकिन भारत में प्रशासन की तरफ़ से जारी किए गए वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता देने से इनकार कर दिया है. इस ख़बर के अंग्रेज़ी अख़बार हिन्दुस्तान टाइम्स और द हिन्दू ने पहले पन्ने पर छापा है.
ब्रिटेन के इस फ़ैसले के बावजूद भारतीयों को ब्रिटेन में 10 दिनों तक क्वॉरंटीन में रहना होगा. ब्रिटेन के इस रुख़ से दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ सकता है. भारत ने इसे भेदभाव पूर्ण नीति क़रार दिया था और जवाबी क़दम उठाने की चेतावनी दी थी. हालांकि दोनों देशों के अधिकारियों के बीच इस मसले पर अब भी बातचीत चल रही है.
ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों को उम्मीद है कि वैक्सीन सर्टिफिकेशन का मसला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा. ब्रिटेन ने भारत को उस सूची में रखा है, जहाँ के नागरिकों को स्थानीय प्रशासन से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद उसे मान्यता नहीं दी जा रही है. यूके ने 18 देशों के नागरिकों को हरी झंडी दी है कि वे अगर वैक्सीन लगवा चुके हैं तो उन्हें ब्रिटेन में क्वॉरंटीन की ज़रूरत नहीं होगी. इनमें कनाडा, डेनामार्क, एंटिगुआ और बार्बुडा तक शामिल हैं. इन्हें ब्रिटेन ने ग्रीन लिस्ट में रखा है.
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कोरोना से मरने वालों के परिवार को 50 हज़ार रुपए का मुआवज़ा
हिन्दी अख़बार दैनिक जागरण समेत कई अख़बारों ने पहले पन्ने पर एक और ख़बर प्रकाशित की है कि कोरोना से मरने वालों के परिवार को 50 हज़ार रुपए का मुआवज़ा मिलेगा. दैनिक जागरण ने अपनी ख़बर में लिखा है कि कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को 50 हज़ार रुपए की अनुग्रह राशि मिल सकती है.
यह राशि राज्य आपदा राहत कोष से जारी की जाएगी और संबंधित परिवार के सदस्य के आधार से जुड़े खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की ओर से तैयार गाइडलाइंस को गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना से होने वाली मौतों के लिए अनुग्रह राशि दिए जाने की गाइडलाइंस तैयार करने का आदेश दिया था. अदालत गुरुवार को इन गाइडलाइंस पर सुनवाई करेगी.
सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी के अनुसार, कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने का फ़ैसला मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज़ों की पड़ताल के बाद ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करेगा लेकिन पैसे का भुगतान राज्य आपदा राहत कोष से किया जाएगा.
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोरोना से होने वाली मौत के पंजीकरण के लिए अलग-अलग गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है.
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