पाकिस्तान मुंबई हमले के कथित मास्टरमाइंड को हर महीने खर्चे के लिए देगा 1.5 लाख रुपये - प्रेस रिव्यू

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति ने 26/11 हमले की योजना बनाने वाले और चरमपंथी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन्स प्रमुख ज़कीउर रहमान लखवी को हर महीने 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपये देने की अनुमति दे दी है.

इंडियन एक्सप्रेस अख़बार के मुताबिक़, लखवी को हर महीने खाने के लिए 50 हज़ार, दवाइयों के लिए 45 हज़ार, पब्लिक यूटिलिटी चार्जेज़ के लिए 20 हज़ार, वकील की फीस के लिए 20 हज़ार और आने-जाने के लिए 15 हज़ार रुपये दिए जाएंगे.

सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान की इमरान ख़ान सरकार की अपील पर प्रतिबंध समिति ने ये अनुमति दी है.

मुंबई चरमपंथी हमले के बाद समिति ने लखवी को चरमपंथी की सूची में डाला था. लखवी 2015 से ज़मानत पर हैं.

समिति ने प्रतिबंधित परमाणु वैज्ञानिक महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन को भी हर महीने पैसे भेजने की पाकिस्तान की अपील स्वीकार कर ली है. वो उम्माह तामीर-ए-नौ के संस्थापक और निदेशक रहे हैं.

पाकिस्तान के परमाणु उर्जा आयोग के लिए काम करने वाले बशीरुद्दीन अफ़ग़ानिस्तान में ओसामा बिन लादेन से भी मिले थे.

उन्हें पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार ने सितारा-ए-इम्तियाज़ (पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान) से नवाज़ा था.

2001 में 9/11 हमले के बाद अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र, दोनों ने ही बशीरुद्दीन और कट्टरपंथी उम्माह तामीर-ए-नौ पर प्रतिबंध लगा दिया था. वो अब पाकिस्तान में आज़ादी से रहते हैं.

पवार यूपीए का नेतृत्व करेंगे? कांग्रेस, एनसीपी ने रिपोर्ट्स को ख़ारिज किया

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक़, कांग्रेस और एनसीपी ने उन रिपोर्टों को ख़ारिज किया है जिनमें कहा गया है कि विपक्षी गठबंधन यूपीए के चेयरमैन की कुर्सी पर सोनिया गांधी की जगह अब शरद पवार बैठ सकते हैं.

कांग्रेस ने कहा है कि किसानों की ओर से नए कृषि क़ानूनों के विरोध के बीच ये विपक्ष को बांटने की एक चाल है.

कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने कहा, "इसमें कोई सच्चाई नहीं है. ये भ्रम पैदा करने और विपक्ष और बांटने की कोशिश है."

एनसीपी के शीर्ष सूत्रों ने भी कहा कि ऐसी ख़बरों में कोई सच्चाई नहीं है.

इसके एक दिन पहले ही चर्चा तेज़ हो गई थी कि पवार कांग्रेस का नेतृत्व कर सकते हैं. इसकी शुरुआत एक अख़बार के कॉलम से हुई जिसमें कहा गया था कि पवार को कांग्रेस में मिल जाना चाहिए और इसके बाद पार्टी की कमान संभाल लेनी चाहिए.

गुरुवार को कहानी आगे बढ़ी और एक टीवी चैनल ने ख़बर चलाई कि पवार यूपीए का नेतृत्व कर सकते हैं. इसके बाद ये ख़बर दूसरे मीडिया में फैल गई.

शिवराज ने धर्म परिवर्तन क़ानून को 'बेटी बचाओ' से जोड़ा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जबरन धर्मपरिवर्तन के ख़िलाफ़ राज्य का प्रस्तावित क़ानून "बेटी बचाओ" आंदोलन के समान है, जो कन्या भ्रूण हत्या रोकने का एक अभियान है.

हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी लीडरशिप समिट में शिवराज के भाषण पर रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने "लव जिहाद" शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस प्रचलित हो चुके मुद्दे पर उन्होंने कहा, "अपनी बेटियों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए हमें कड़ी सज़ा वाले एक कड़े क़ानून की ज़रूरत है, ताकि ऐसा करने वालों को क़ानून के डर का एक संदेश जाए. असल में ये एक बेटी बचाओ आंदोलन ही है."

उन्होंने कोविड वैक्सीन की क़ीमत को लेकर भी कहा कि सरकार को ग़रीबों को वैक्सीन देनी चाहिए और जो ख़ुद ख़रीदने में सक्षम हैं उन्हें ख़ुद लेनी चाहिए.

मूल्य निर्धारण की रणनीति पर बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री की ओर से ये पहला संकेत है.

इसराइल में 27 दिसंबर से शुरू होगा टीकाकरण अभियान - नेतन्याहू

इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि उनके देश के लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगाने का काम 27 दिसंबर से शुरू हो जाएगा.

जनसत्ता अख़बार की रिपोर्ट के मुताबिक़, इसी के साथ इसराइल अपने नागरिकों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने वाले दुनिया के शुरुआती देशों में शुमार हो जाएगा.

नेतन्याहू का ये बयान तब आया है जब संयुक्त अरब अमीरात ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 से रोकथाम के लिए चीन के टीके का शेखडोम महासंघ में परीक्षण किया गया और ये 86 फ़ीसद प्रभावी रहा.

अमीरात के बयान में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन इसमें दवा के प्रभावी होने के संबंध में पहली बार सार्वजनिक तौर पर बताया गया है.

इससे पहले नेतन्याहू ने बुधवार को फाइज़र के टीके की पहली खेप आने पर खुशी ज़ाहिर की थी और इसे देश के लिए जश्न का दिन बताया था.

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