महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, सीबीआई को राज्य में कोई भी जांच करने से पहले लेनी होगी अनुमति - आज की बड़ी ख़बरें

उद्धव ठाकरे

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महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने बुधवार को सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया है.

ऐसे में अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी. हालांकि इस फैसले का पहले से चल रही जांचों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

उद्धव सरकार के इस कदम से केंद्र सरकार और महाराष्ट्र के बीच नए सिरे से विवाद हो सकता है.

महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब सीबीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर टीआरपी में कथित छेड़छाड़ के मामले को लेकर शिकायत दर्ज की है.

अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक विज्ञापन कंपनी प्रमोटर की शिकायत पर दर्ज किया गया है.

महाराष्ट्र के गृह विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश में बुधवार को कहा गया कि दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है.

इसके पहले नवंबर 2018 में आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने सीबीआई के लिए अपने दरवाज़े बंद कर दिये थे और उनके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीबीआई को अपने राज्य में ऑपरेट करने की इजाज़त यानी कंसेंट वापस ले लिया था.

सीबीआई की स्थापना दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट- 1946 के ज़रिए हुई थी.

इसके दायरे में दिल्ली और बाक़ी केंद्र शासित प्रदेश आते हैं लेकिन इस क़ानून के सेक्शन 6 के मुताबिक़, दूसरे किसी राज्य में कार्रवाई करने के लिए राज्य की लिखित इजाज़त लेना ज़रूरी होता है.

आंध्र प्रदेश ने पहले एक आदेश पारित करके सीबीआई को 'जनरल' इजाज़त दी हुई थी और पश्चिम बंगाल ने भी 1989 में ऐसी इजाज़त दी थी.

इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भारतीय क़ैदियों की रिहाई का मामला

इस्लामाबाद हाई कोर्ट

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इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अज़हर मिन उल्लाह ने पाकिस्तानी जेलों में क़ैद चार भारतीय नागरिकों की रिहाई की मांग को लेकर दायर की गई भारतीय उच्चायोग की याचिका पर सुनवाई की. हाई कोर्ट ने सवाल किया है कि अगर क़ैदियों ने अपनी सज़ा पूरी कर ली है तो उन्हें रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है?

पत्रकार शहज़ाद मलिक के मुताबिक अदालत ने डिप्टी अटार्नी जनरल से कहा है कि वो इस बारे में अपना जवाब भी जमा करवाएं. डिप्टी अटार्नी जनरल ने अदालत से कुछ वक़्त की मोहलत मांगते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर सरकार से सलाह लेकर जवाब दाख़िल करेंगे.

इसके अलावा अदालत ने उन क़ैदियों के ताज़ा स्टेटस के बारे में विदेश मंत्री और गृहमंत्री को भी नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है. क़ैदियों के वकील शाहनवाज़ नून की ओर से अदालत को बताया है कि इन क़ैदियों को जो सज़ा सुनाई गई थी वो पूरी हो गई है और वो लंबे वक्त से लाहौर और कराची की जेलों में बंद हैं.

वकील ने आरोप लगाया है कि इन जेलों के अधिकारी ना ही इन क़ैदियों को क़ानूनी मदद दे रहे हैं और ना ही इन्हें वकीलों से मिलने दे रहे हैं. पाकिस्तानी संवीधान के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए वो कहते हैं कि यदि कोई क़ैदी अपनी सज़ा पूरी कर चुका है और किसी और जुर्म में वांछित ना हो तो उसे एक लम्हे के लिए भी जेल में क़ैद रखना ग़ैर क़ानूनी है.

पाकिस्तान

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उनका कहना है कि भारतीय क़ैदी बीते पांच साल से जेलों में क़ैद हैं और उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है. जब चीफ़ जस्टिस ने वकील शाहनवाज़ नून से पूछा कि इन भारतीय क़ैदियों को किस अदालत ने सज़ा सुनाई थी तो उन्होंने कहा कि इन क़ैदियों को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मिलिट्री ऐक्ट के तहत सज़ा सुनाई थी. उन्होंने बताया कि ये क़ैदी अदालत की ओर से सुनाई गई सज़ा को पूरा कर चुके हैं और अब अपनी रिहाई का इंतज़ार कर रहे हैं.

अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल तैयब शाह से पूछा कि अगर ये क़ैदी अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं तो फिर जेल में क्यों हैं, उन्हें रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है? अदालत ने गृह मंत्रालय से कहा है कि अगली सुनवाई पर इन क़ैदियों के बारे में ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए.

इन चार भारतीय क़ैदियों में बिरजू, बंग कुमार, सतीश भाग, और सोनू सिंह शामिल हैं. भारतीय हाई कमीशन ने अदालत में चार क़ैदियों की रिहाई के बारे में भी अर्ज़ी लगाई है और कहा है कि क़ैदी भी अपनी सज़ाए पूरी कर चुके हैं और उन्हें भी रिहा किया जाना चाहिए.

अदालत ने दोनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 अक्तूबर तक के लिए टाल दी है. न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी की अध्यक्षता वाली पीठ का गठन पहली बार चार भारतीय कैदियों की रिहाई के लिए किया गया था. न्यायाधीश मोहसिन अख्तर कयानी ने बाद में याचिका पर सुनवाई नहीं करने के लिए माफी मांगते हुए कहा था कि ऐसे मामले मुख्य न्यायाधीश के पास थे. उन्होंने इस मामले को सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया था.

अफ़ग़ानिस्तान

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अफ़ग़ानिस्तान: पाकिस्तानी वीज़ा लेने गए लोगों में भगदड़

पूर्वी अफ़ग़ानिस्तान के जलालालबाद में भगदड़ मचने से कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है.

पाकिस्तान कंसुलेट में पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए जलालाबाद के एक फुटबॉल स्टेडियम में हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित थे.

बताया जा रहा है इस दौरान आवेदन करने के लिए लोगों को टोकन बांटे जा रहे थे जिसे लेने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई.

कोरोना महामारी के कारण पाकिस्तानी कंसुलेट कई दिनों तक बंद था जिसके बाद हाल में इसे खोला गया था.

इस कारण वहां लोगों की आवेदन करने वालों की भीड़ लग गई थी.

हर साल हज़ारों लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने और इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान जाते हैं.

पाकिस्तान ने इसी महीने वादा किया था कि वो अफगानियों के लिए आवेदन करने की सुविधा बेहतर बनाएगी और इसके लिए उसके अफ़ग़ानिस्तान में टोकन सिस्टम लागू किया था.

एकनाथ खडसे

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एकनाथ खडसे एनसीपी में शामिल होंगे

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने बुधवार को बताया कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में शामिल होंगे.

प्रेस से बातचीत में पाटिल ने कहा कि "एकनाथ खडसे ने वर्षों तक महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रमोट किया. मुझे बताया गया है कि एकनाथ खडसे ने बीजेपी से इस्तीफ़ा दे दिया है. हम उन्हें पार्टी में जगह देना चाहते हैं. वे शुक्रवार दोपहर दो बजे आधिकारिक तौर पर एनसीपी में शामिल होंगे. इससे पार्टी और मज़बूत होगी."

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, एकनाथ खडसे भाजपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को अपना इस्तीफ़ा भेज चुके हैं, जिसे स्वीकार कर लिया गया है.

एकनाथ खडसे ने अपने इस्तीफ़े में लिखा है कि "मैं व्यक्तिगत कारणों से भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ."

वहीं, महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि मुझे आज सुबह एकनाथ खडसे का इस्तीफ़ा मिला और इसे स्वीकार कर लिया गया है. हम उन्हें एक नई पार्टी में शामिल होने के लिए शुभकामनाएं देते हैं.

पिछले कुछ दिनों से खडसे के भाजपा छोड़ने और शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल होने की ख़बरें चर्चा में थी.

इस पर मंगलवार को ही टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि इस तरह के 'मुहूर्त' की बातें रोज़ की जाती हैं. फडणवीस ने इसे अफ़वाह बताया था.

वर्ष 2016 में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर खडसे को फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में मंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था और तभी से वे नाराज़ चल रहे थे.

कराची

पाकिस्तान के कराची शहर में धमाका, कम से कम पाँच लोगों की मौत

पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की एक इमारत में धमाका हुआ है जिसमें पुलिस के अनुसार कम से कम पाँच लोगों की मौत हो गई है और 25 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं.

कराची में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज़ सुहैल के मुताबिक़ कराची यूनिवर्सिटी के एंट्री गेट के सामने स्थित मसकन चौरंगी के क़रीब बनी एक चार मंज़िला इमारत में बुधवार सुबह साढ़े नौ बजे के क़रीब धमाका हुआ.

इमारत के ग्राइउंड फ़्लोर पर बैंक, रेस्तरां और दूसरी दुकानें थीं जबकि उपरी मंज़िलों में रिहायशी फ़्लैट्स बने हुए हैं.

घायलों को क़रीब के पटेल अस्पताल ले जाया गया है. मरने वालों में से तीन शवों को जिन्ना अस्पताल और दो लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल भेज दी गईं हैं.

बॉम्ब डिस्पोज़ल स्क्वैड ने मौक़े पर पहुँचने के बाद कहा कि धमाका गैस लीक होने से हुआ है और धमाके के लिए किसी भी तरह के विस्फोटक सामग्री के इस्तेमाल का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है.

उनके अनुसार घरेलू गैस चूल्हे के पिघले हुए टुकड़े मिले हैं.

संजय दत्त

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संजय दत्त कैंसर से जंग जीतने के बाद क्या बोले...

संजय दत्त अब कैंसर से स्वस्थ हो गए हैं. उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए बताया, "पिछले कुछ हफ़्ते मेरे लिए और मेरे परिवार वालों के लिए मुश्किल भरे रहे थे. लेकिन जैसा कि कहा गया है कि ईश्वर सबसे मुश्किल लड़ाइयों में हमेशा सबसे मजबूत सिपाही को जीत देता है. और आज मेरे बच्चे के जन्मदिन पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ये लड़ाई जीत गया हूं."

संजय दत्त ने आगे कहा, "ये सब आप लोगों के भरोसे और समर्थन के बिना मुमकिन नहीं था. मैं अपने परिवार, दोस्तों और फैंस का दिल से आभारी हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया."

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इससे पहले बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने इस बात की पुष्टि की थी कि उन्हें कैंसर है. बीते कई हफ्तों से भारतीय मीडिया में उनके कैंसर पीड़ित होने की अटकलें लगाई जा रही थीं.

संजय दत्त का एक वीडियो हाल ही में इंस्टाग्राम पर पोस्ट हुआ है. यह वीडियो उनके हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किया गया है.

इस वीडियो मे संजय दत्त को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वो जल्दी ही कैंसर को हरा देंगे. वीडियो में वो अपना नया हेयर स्टाइल भी दिखा रहे हैं.

61 साल के संजय दत्त ने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उन्होंने कहा कि वो नवंबर से अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे.

भारतीय सैनिक

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इमेज कैप्शन, भारत-चीन सीमा पर तैनात एक भारतीय सैनिक [सांकेतिक तस्वीर]

भारतीय सीमा में आए चीनी सैनिक को भारत ने लौटाया

भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा है कि भारत-चीन सीमा पार कर भारत की तरफ आए चीनी सैनिक को चीन को सौंप दिया गया है.

भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि चीनी सैनिक को मेडिकल सुविधाएं दी गईं और ऑक्सीजन भी दी गई. इसके बाद 'मौजूदा प्रोटोकॉल' के तहत चीनी सैनिक को चीन को सौंप दिया गया.

सोमवार को भारत ने बताया था कि पूर्वी लद्दाख के डेमचोक इलाके से सीमा पार पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक सैनिक भारत में आ गए थे. एक चरवाहे को याक खोजने में मदद करते हुए वांग या लोंग भारत की तरफ आ गए थे.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार बुधवार को चीनी सेना ने एक बयान में कहा कि "कॉर्पोरल वांग या लोंग को बुधवार सवेरे चीन को सौंप दिया गया है."

वीडियो कैप्शन, भारतीय सेना ने लद्दाख में पकड़ा चीन का सैनिक

लद्दाख में मौजूद एक्चुअल लाइन ऑफ़ कंट्रोल को लेकर बीते कई महीनों से भारत और चीन के बीच तनाव जारी है. तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर कई बार बातचीत हो चुकी है.

इससे पहले इसी साल सितंबर में चीन ने सीमा पार चले गए पांच भारतीय सैनिकों को भारत को सौंप दिया था. भारत का कहना था कि चीन की सीमा से सटे एक भारतीय राज्य के पांच लड़के चीन की सीमा में चले गए थे.

भारत में कोरोना वायरस

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कोरोना के एंटीबॉडी ख़त्म हुए तो फिर हो सकता है संक्रमणः आईसीएमआर

इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रीसर्च (आईसीएमआर) के निदेशक ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने के बाद कोताही बरतने से एक बार फिर इस वायरस का संक्रमण हो सकता है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार मंगलवार को आईसीएमआर के निदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा, "अब तक जो जानकारी हमारे पास मौजूद है उसके अनुसार संक्रमण से ठीक होने के तीन से पांच महीने तक इससे लड़ने वाले एंटीबॉडी शरीर में मौजूद होते हैं."

"लेकिन इसके बाद इनकी संख्या कम हो सकती है और एक बार फिर व्यक्ति को संक्रमण हो सकता है. अगर 90 दिनों के भीतर व्यक्ति को फिर संक्रमण होता है को इसे री-इंफेक्शन कहेंगे."

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उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा तीस देशों में किए जा रहे सॉलिडेरिटी ट्रायल के नतीज़ों पर सरकार लगातार नज़र रख रही है.

उन्होंने कहा कि ट्रायल की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर और हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन का असर वैसा नहीं रहा है जैसा कि उम्मीद थी.

हालांकि उन्होंने कहा, "अभी ट्रायल के नतीजों को वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है लेकिन अभी इसका पीयर रिव्यू बाकी है. हम ट्रायल के नतीजों का इंतज़ार करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इससे संबंधित दिशानिर्देश जारी करेंगे."

साथ ही डॉक्टर भार्गव ने ये भी कहा कि कोविड-19 के गंभीर मरीज़ों के इलाज के लिए प्लाज़्मा थेरपी कितनी कारगर है इस पर भी फिर से विचार किया जा रहा है.

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