वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ़्रेंस में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत दी जाने वाली तीसरी किस्त का ऐलान किया.

तीसरी किस्त में खेती, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन, मछली पालन और फ़ूड प्रोसिंग जैसे व्यवसायों को प्रमुखता दी गई.

वित्त मंत्री ने 11 अलग-अलग चरणों में कृषि और कृषि व्यवसाय से जुड़े क्षेत्रों को दी जाने वाली राहत राशि का ऐलान किया.

निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए एक लाख करोड़ रुपये, सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों की मदद के लिए 10 हज़ार करोड़ रुपये और मछुआरों और पशुपालकों के लिए 20 हज़ार करोड़ रुपये के फ़ंड का ऐलान किया.

तीसरी किस्त के प्रमुख ऐलान इस तरह हैं:

आवश्यक वस्तु अधिनियम (एसेंशियल कमॉडिटी एक्ट) में संशोधन

1955 से लागू आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव की घोषणा. इसके तहत फ़ूड प्रोसेसिंग के व्यवसाय में लगे लोगों के लिए कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी.

सीरल, आलू-प्याज़, तेल, तिलहन और दालें नए क़ानून में दायरे में नहीं होंगे. हालांकि बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति में सरकार इस बारे में अपने विवेक से निर्णय ले सकती है.

किसानों की निश्चित आय, जोखिम रहित खेती और गुणवत्ता के मानकीकरण के लिए एक क़ानून बनाए जाने का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया.

इससे पहले दूसरी प्रेस कॉन्फ़्रेंस में वित्त मंत्री ने प्रवासी मज़दूरों के लिए अगले दो महीने तक मुफ़्त राशन की घोषणा की और बताया कि अपने राज्यों में लौटे मज़दूरों के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 11 हज़ार करोड़ रुपये की राशि दी है.

अपनी पहली प्रेस कॉन्फ़्रेंस में निर्मला सीतारमण ने छह लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था. इसके तहत लघु उद्योगों को तीन लाख करोड़ रुपये लोन बिना गारंटी देने की बात कही गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को देश के नाम सम्बोधन में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और अलग-अलग वर्गों के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था.

इसी 20 लाख करोड़ के पैकेज को वित्त मंत्री अलग-अलग वर्गों और सेक्टरों में बांट रही हैं.

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